सिंधुदुर्ग: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई नदीच्या प्रकल्पावर महत्वाचा निर्णय दिला आहे. कर्नाटकच्या म्हादई नदीच्या कळसा भंडारा प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालाला केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थागित केली नाही. मात्र, आवश्यक परवानगी घेतल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिला आहे. यामुळे गोवा सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून हा आपला विजय असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?: कर्नाटक सरकारचा कळसा भंडारा प्रकल्पाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. दरम्यान, म्हादई जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्राने दिलेल्या मंजुरी विरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली इंटरलॉकेटर याचिका सोमवारी उशिरा सुनावणीस आली होती. पुढच्या कोणत्याही परवानग्या न घेता कळसा भंडारा प्रकल्पाचे काम करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला सुनावले आहे.
आदेश गोव्याच्या हिताचाच: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय गोव्याच्या दृष्टीने हितकारक असल्याचा दावा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. हा निर्णय गोव्याचे हित जपणारा असून म्हादईचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सावंत म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने आम्ही एक पाऊल पुढे पोहचले असून आमची कायदेशीर बाजू अधिक भक्कम झाली आहे. यामुळे हा आमचा विजय असल्याचेही सावंत यावेळी म्हणाले.
केंद्राने दिली होती डीपीआरला मान्यता: गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्याला म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टला मान्यता दिली होती. त्यानंतर गोव्यात विरोधी पक्षाने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती. केंद्राच्या या निर्णयामुळे गोव्यातील भाजप सरकारच्या अडचणीतही वाढ झाली होती.
सेव्ह म्हादई जन आंदोलन: कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरला केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात सेव्ह म्हादई आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. यासाठी गावागावात आंदोलन सभा घेऊन या विषयी जनजागृती करण्यात आली होती. गोव्याची जीवन वाहिनी म्हादई वाचविण्यासाठी सामाजिक संस्था तसेच विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले असून यासाठी जनजागृती ही करण्यात आली.
अन्यथा गोव्यावर परिणाम : गोवा कर्नाटकातून गोव्यात वाहत येणाऱ्या म्हादई नदीचे पाणी वळवून कालव्यामार्गे हे पाणी गुलबर्गा, गदक तसेच विजापूर या भागात नेण्याचा कर्नाटकचा डाव आहे. याच डीपीआरला केंद्राने डिसेंबर महिन्यात मंजुरी दिली होती. जर महादईचे पाणी कर्नाटकने वळविल्यास याचा परिणाम गोव्यातील साखळी सत्तरी तीस वाडी तसेच बार्देस तालुक्याला बसणार आहे. भविष्यात या ठिकाणी असणारी शेती बागायती जमीन उध्वस्त होणार असून पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना संघर्ष करावा लागणार आहे.
शहांच्या वक्तव्यामुळे वादात भर: कर्नाटक राज्यात आगामी दोन ते तीन महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यातच 23 जानेवारीला कर्नाटकातील एका सभेमध्ये बोलताना अमित शहा यांनी या म्हादई नदीबाबत वक्तव्य केले होते. म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास गोवा व कर्नाटक सरकार राजी असून दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमतीने हा निर्णय घेतल्याचे शहा म्हणाले होते.
शहांच्या वक्तव्यानंतर निषेध: गोवा सरकार कोणत्याही परिस्थितीत महादई नदीचे पाणी वळविण्यास तयार नसून असा कोणताही निर्णय आपण घेतला नसल्याचा गोवा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकात केलेल्या या संबंधीचा वक्तव्याचा भाजपचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काबराल व जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी निषेध केला होता.
