सिंधुदुर्ग - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने ४१ टक्के अंतरिम वेतनवाढ जाहीर केली. यानंतर कारवाईच्या धसक्याने हळूहळू कर्मचारीही एस. टी. सेवेत रूजू होत आहेत. मात्र शासनाने जाहीर केलेली ४१ टक्के वेतनवाढ ही अंतरिम तथा तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. महामंडळाचा तोटा वाढला तर ही वेतनवाढ कमी देखील होऊ शकते. त्यामुळे ४० कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या आणि बेमुदत संपासारखे टाेकाचे पाऊल उचलूनही अपेक्षित वेतनवाढ मिळाली नसल्याची खदखद एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये कायम आहे. त्यामुळे विलिनीकरणासाठी बहुतांश एसटी कर्मचारी संपावर ठाम ( Why ST employees firm on agitation ) आहेत. त्यात राज्यातील काही आगारांसह परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एसटीचे चाक अजून रुतलेलेच ( ST workers agitation going in Sindhudurg ) राहिले आहे.
बेसिक वेतन मिळत असल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी -
केंद्र सरकारने प्रवाशांच्या सेवेसाठी मार्ग परिवहन अधिनियम १९५० अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती देशातील सर्व राज्यात केली. यात राज्यातील एसटी महामंडळाने प्रवाशांना चांगली सेवाही दिली. मात्र मार्ग परिवहन १९५० च्या कायद्यात कालानुरूप अनेक बदल करण्यात आले. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागातही खासगी वाहनांतून प्रवासी वाहतूक होऊ लागली. यात एसटीकडील प्रवासी खासगी वाहतुकीकडे वळले. याखेरीज राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाचे नियंत्रण असलेल्या एसटी महामंडळाच्या उर्जितावस्थेसाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षापासून एसटी महामंडळ तोट्यात चालले आहे. त्याचा मोठा परिणाम एसटीमधील चालक, वाहक, यंत्र कारागीर आदींच्या वेतनावर झाला आहे. सन २०१६ पासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा नवा वेतन करार झालेला नाही. त्यामुळे महागाई, घरभाडे व इतर भत्तेही देण्यात आलेले नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांना फक्त बेसिक वेतन मिळत असल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली.
सरकारने आमची फसवणूक केली -
कोरोना प्रादुर्भाव कालावधीत तर आठ महिने एसटी सेवा ठप्प होती. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना तब्बल दोन ते तीन महिने विलंबाने वेतन मिळाले. यात घरखर्च चालविणे मुश्कील झाल्याने तब्बल ४० कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या सर्व घटनांचा विस्फोट होऊन सर्वच एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या संघटनांना बाजूला सारून बेमुदत संप सुरू केला. यात एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण हीच प्रमुख मागणी ठेवण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना ४१ टक्के अंतरिम वेतनवाढ दिल्याचे जाहीर केले. यानंतर काही आगारातील एस. टी. कर्मचारी सेवेतही रूजू झाले. तर अजून अनेक आगारातील एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारने वेतनवाढ जाहीर केली असली तरी एकही एसटी कर्मचारी त्यावर समाधानी झालेला नसून सरकारने आमची फसवणूक केली अशीच भावना संपकरी एसटी कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
वेतनवाढ झाली तरीही वेतन किमान वेतनापेक्षा कमीच - गुरूप्रसाद सामंत
माझ्यासह अनेक एसटी कर्मचारी गेली आठ वर्षे वाहक म्हणून सेवा बजावतोय. पण आम्हाला फक्त १२ हजार पगार मिळतोय. यात सरकारने आता ५ हजाराची वाढ केलीय. पण मुळातच केंद्र सरकारने किमान वेतन १८ हजार एवढे जाहीर केलेय. त्यामुळे राज्य शासनाने दिलेली वेतनवाढ ही किमान वेतनापेक्षा देखील कमीच असून ४१ टक्के वेतनवाढ हा दावाच मुळी फसवा आहे.
अंतरिम पगारवाढ कमी देखील होऊ शकते - जोत्स्ना कदम, वाहक
सरकारने भरघोस पगार दिल्याचे जाहीर केल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांतून संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत गैरसमज निर्माण होऊ लागले आहेत. मोठी पगारवाढ दिली संप कायम असल्याचे बोलले जात आहे. पण शासनाने जाहीर केलेली वेतनवाढ ही अंतरिम म्हणजे तात्पुरती आहे. भविष्यात ती कमी देखील होऊ शकते. त्यामुळेच आम्ही महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण होण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहोत. कारण विलिनीकरण होईल तेव्हाच आम्हाला इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळेल.
सोळा वर्षे सेवा करून अवघी चार हजार पगारवाढ - मंगेश जाधव, एसटी कर्मचारी
दिवसाचे बारा ते सोळा तास काम करूनही आम्हाला अत्यल्प पगार आहे. गेली सोळा वर्षे सेवा बजावून आम्हाला २१ हजार ६४० एवढाच पगार मिळतो. त्यात आता चार हजाराची वाढ होणार आहे. पण इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई व इतर भत्ते देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. हीच पगारवाढ आधी झाली असती तर संपाचाही प्रश्न निर्माण झाला नसता.
चार वेतन करार होऊनही अत्यल्प पगार - विद्याधर मराठे, एसटी कर्मचारी
माझी एसटीमध्ये पंचवीस वर्षे सेवा झालीय. या कालावधीत चार वेतन करार झाले. पण वेतन करार होऊन देखील आम्हाला पगारवाढ मिळालेली नाही. सन २०१६ पासून एसटी कामगारांनी महागाई व इतर भत्ते गोठविण्यात आले आहेत. फक्त बेसिक पगार दिला जातोय. यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे लाखो रूपयांचे नुकसान होत आहे.
वेतनवाढीची घोषणा दिशाभूल करणारी - अविनाश दळवी, वाहक
शासन ४१ टक्के वेतनवाढ केल्याचे सांगत आहे. पण गेली २७ वर्षे सेवा केलेल्या आम्हा कर्मचाऱ्यांच्या बेसिकमध्ये फक्त अडीच हजार रूपयांची वाढ झाली आहे. ही वेतनवाढ फक्त दहा टक्के एवढीच आहे. त्यामुळे वेतनवाढीची घोषणा ही दिशाभूल करणारी आहे. तसेच महामंडळ कायमच तोट्यात राहणार असेल तर शासन किती दिवस अंतरिम पगारवाढ देणार? तोटा वाढला तर पगारवाढ कमी देखील होऊ शकते.
हेही वाचा - ST Workers strike : एसटीचे 98 वर्षीय पहिले वाहक लक्ष्मण केवटे यांनी संपाबद्दल व्यक्त केली नाराजी