सिंधुदुर्ग - ग्रामपंचायतीमध्ये तात्पुरती संस्थात्मक विलगीकरणाची सोय करण्यासाठी शासनाकडून विशेष निधी मिळावा, यासंदर्भात आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे. तरी याबाबत तातडीने विचार करून ग्रामपंचायतींना त्वरित निधी उपलब्ध करण्याचे तसेच आरोग्य यंत्रणेवर पडत असलेला भार कमी करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्‍यात यावेत, अशी विनंतीही आमदार नितेश राणे यांनी निवेदनात नमूद केली आहे.
राज्यात कोरोना या महामारीने विळखा घातला आहे. सध्या इतर राज्यात तसेच राज्यात इतरत्र अडकलेल्या नागरिकांना आपल्या मूळ गावी जाण्याची शासनाने मान्यता दिलेली आहे. इतर राज्यातून आणि जिल्ह्यातून ग्रामपंचायतीत बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची ग्रामपंचायतीच्या शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मंडळाच्या संस्थेच्या इमारतीच्या ठिकाणी तात्पुरती संस्थात्मक विलगीकरणाची सोय करत असताना सदर ठिकाणी पाणी, वीज आणि शौचालय इ. आवश्यक सुविधा तातडीने करण्यासाठी ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने सदर कामे होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे शासनाकडून ग्रामपंचायतींना विशेष निधी म्हणून मंजूर केल्यास सदर सोयी सुविधा देण्यास सुलभ होईल, असे राणे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम होणार क्वारंटाईन सेंटर
गाव पातळीवर काम करत असलेली आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे डॉक्टर नाहीत, नर्सेस नाहीत, आरोग्य सेविका किंवा आरोग्य सेवक नाहीत. त्यांच्या कमतरतेमुळे पुढील काळात कोरोना महारोगावर मात करण्याच्या दृष्टीने चिंता निर्माण झाली आहे. तरीसुद्धा राज्यातील संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा उत्कृष्ट काम करत आहे. जीव धोक्यात घालून, जोखीम घेऊन काम करत असलेल्या आरोग्य यंत्रणेबाबत शासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, असे राणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
