सिंधुदुर्ग - जिल्‍ह्यातील सर्व मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाऊनचा फटका या व्यवसायाला बसला आहे. त्यातच 20 एप्रिलपासून मासेमारीला परवानगी देण्यात आली असली तरी पोलीस, मत्स्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात समन्वय नसल्याचा फटका व्यावसायिकांना सहन करावा लागत आहे.
आता तर मासेमारी हंगाम संपत आला आहे. 1 जूनपासून मासेमारी बंद होते आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला 'क्यार' चक्रीवादळाने मत्स्य व्यवसायावर आघात केला, त्यातून सावरत असताना आता कोरोनाने या व्यावसायिकांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 121 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली असून 20 हजार मेट्रिक टनाच्या जवळपास मासेमारी केली जाते. जिल्ह्यात मासळी उतरवून घेणारी 38 केंद्रे आहेत. किनारपट्टी भागातील 30 हजार कुटुंब प्रत्यक्ष मासेमारीवर अवलंबून आहे. तर या व्यवसायामुळे 15 हजार कुटुंबाला अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. जिल्ह्यात मच्छीमार सहकारी संस्था 34 असून एकूण सभासद संख्या 14 हजार 216 एवढी आहे.
सुरुवातीला क्यार चक्रीवदळाने मच्छीमारांचे नुकसान केले. त्यातून सावरत असताना कोरोनामुळे नवे संकट उभे ठाकले आहे. 20 एप्रिलपासून मच्छिमारी व्यवसायाला सूट देण्यात आली आहे. परंतु, स्थानिक पातळीवर प्रशासन आणि व्यावसायिक यांच्यात समन्वय नसल्याने मारलेली मासळी विकता येत नाही किंवा त्याची वाहतूक करण्यात अडचणी येत आहेत. जिल्ह्यात बरीच मासळी विक्री आणि लिलावाची केंद्रे ही म्युनिसिपल एरियात आहेत. याठिकाणी असलेले प्रशासनाचे प्रतिबंध अडचणीचे आहेतच, शिवाय शासनाच्या या विभागांमध्ये या व्यवसायाला कसे वाचवता येईल, याबाबत समन्वय नसल्याचा फटका व्यावसायिकांना बसत आहे. यामुळे मारलेली मच्छी काही भागात कुजून जात आहे, तर काही मच्छीमारांनी समुद्रात न जाणे पसंत केले आहे.
2018 पासून समुद्रात वेगवेगळी चक्रीवादळे येत आहेत. त्यामुळे येथील मच्छिमार आधीच बेजार झालेले असताना आता कोरोनाचे वाढत जाणाऱ्या संकटात मच्छिमारांचा यावर्षीचा हंगाम पूर्णतः मासेमारीशिवाय जाणार आहे. त्यामुळे मच्छिमारांसमोर कर्जबाजारीपणाचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी केली जात आहे.
