ETV Bharat / state

पालिकांकडून शिक्षण करापोटीची १ कोटींहून अधिक रक्कम सिंधुदुर्गात थकीत

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्यापही या कराची रक्कम भरण्याकडे या पालिका लक्ष देत नसल्याचे समोर आले आहे. पालिकांनी 5 टक्के शिक्षण कर शासनाला देणे बंधनकारक आहे.

sindhudurg
sindhudurg
author img

By

Published : Feb 11, 2021, 3:10 PM IST

सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यातील नगरपंचायती व पालिकांकडून शिक्षण करापोटी शासनाला देणे असलेली एक कोटी 90 लाख 51 हजार 90 रुपये रक्कम आजही थकीत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये मालवण पालिकेची सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये रक्कम थकीत आहे. काही पालिकांनी मात्र 2019-20पर्यंतचा शिक्षण कर भरला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्यापही या कराची रक्कम भरण्याकडे या पालिका लक्ष देत नसल्याचे समोर आले आहे. पालिकांनी 5 टक्के शिक्षण कर शासनाला देणे बंधनकारक आहे.

पालिका-परिषदांना 5 टक्के शिक्षण कर भरणे बंधनकारक

स्थानिक स्वराज्य संस्था घरपट्टी वसूल करतात. त्यातील 5 टक्के कर हा शिक्षणसाठी खर्च करायचा असतो. जिल्ह्यात आठ नगरपंचायती आहेत; मात्र यातील एकाही नगरपंचायत किंवा पालिकेची शाळा नाही. जिल्ह्यातील या आठही शहरात कार्यरत असलेल्या शाळा या जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा आहेत. अन्यथा खासगी संस्थांच्या शाळा आहेत. त्यामुळे या पालिका-परिषदांना 5 टक्के शिक्षण कर भरणे बंधनकारक आहे. हा कर जिल्हा परिषदेमार्फत थेट शासनाला जमा होतो. याच रक्कमेतून शासन शैक्षणिक सुविधा पुरवित असते; परंतु जिल्ह्यातील पालिका याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे त्या-त्या पालिकांची जबाबदारी

जिल्ह्यात मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले या जुन्या पालिका आहेत. त्यानंतर कणकवली नगरपंचायत अस्तित्वात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीत दोडामार्ग, वैभववाडी, कुडाळ व देवगड या चार नगरपंचायती स्थापन झाल्या आहेत. या पालिका क्षेत्रात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे त्या-त्या पालिकांची जबाबदारी आहे; मात्र जिल्ह्यातील एकही पालिका संचलित शाळा नाही. कार्यक्षेत्रात असलेल्या शासकीय शाळा जिल्हा परिषद मालकीच्या आहेत. उर्वरित शाळा या खासगी संस्थाच्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला 5 टक्के निधी शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे.

मालवणचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये कर थकीत

1 एप्रिल 2019पर्यंत 50 लाख एवढा शिक्षण कर शासनाला जमा झाला. तो केवळ सावंतवाडी पालिकेने भरला आहे. सावंतवाडी पालिकेचा 51 लाख 70 हजार 573 एवढा कर होता. त्यातील 50 लाख रुपये भरले आहेत. परिणामी केवळ 1 लाख 70 हजार 573 रुपये एवढा कर थकीत आहे. वेंगुर्लेचा 52 लाख 67 हजार 29 रुपये थकीत आहे. मालवणचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये थकीत आहेत. या पालिकेनेही एकही रुपया भरलेला नाही. परिणामी एक कोटी 90 लाख 51 हजार 517 रुपये एवढा कर थकीत आहे. दरम्यान कणकवली, वैभववाडी, दोडामार्ग, कुडाळ व देवगड या पालिकांनी घरपट्टीमध्ये किती रक्कम शिक्षण कर म्हणून घेतली आहे, याबाबत जिल्हा परिषदेला कळविलेले नाही. त्यामुळे या पाच पालिकांचा किती रुपये शिक्षण कर थकीत आहे, याबाबत आकडेवारी कळलेली नाही.

सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यातील नगरपंचायती व पालिकांकडून शिक्षण करापोटी शासनाला देणे असलेली एक कोटी 90 लाख 51 हजार 90 रुपये रक्कम आजही थकीत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये मालवण पालिकेची सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये रक्कम थकीत आहे. काही पालिकांनी मात्र 2019-20पर्यंतचा शिक्षण कर भरला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्यापही या कराची रक्कम भरण्याकडे या पालिका लक्ष देत नसल्याचे समोर आले आहे. पालिकांनी 5 टक्के शिक्षण कर शासनाला देणे बंधनकारक आहे.

पालिका-परिषदांना 5 टक्के शिक्षण कर भरणे बंधनकारक

स्थानिक स्वराज्य संस्था घरपट्टी वसूल करतात. त्यातील 5 टक्के कर हा शिक्षणसाठी खर्च करायचा असतो. जिल्ह्यात आठ नगरपंचायती आहेत; मात्र यातील एकाही नगरपंचायत किंवा पालिकेची शाळा नाही. जिल्ह्यातील या आठही शहरात कार्यरत असलेल्या शाळा या जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा आहेत. अन्यथा खासगी संस्थांच्या शाळा आहेत. त्यामुळे या पालिका-परिषदांना 5 टक्के शिक्षण कर भरणे बंधनकारक आहे. हा कर जिल्हा परिषदेमार्फत थेट शासनाला जमा होतो. याच रक्कमेतून शासन शैक्षणिक सुविधा पुरवित असते; परंतु जिल्ह्यातील पालिका याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे त्या-त्या पालिकांची जबाबदारी

जिल्ह्यात मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले या जुन्या पालिका आहेत. त्यानंतर कणकवली नगरपंचायत अस्तित्वात आली. पाच वर्षांच्या कालावधीत दोडामार्ग, वैभववाडी, कुडाळ व देवगड या चार नगरपंचायती स्थापन झाल्या आहेत. या पालिका क्षेत्रात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे त्या-त्या पालिकांची जबाबदारी आहे; मात्र जिल्ह्यातील एकही पालिका संचलित शाळा नाही. कार्यक्षेत्रात असलेल्या शासकीय शाळा जिल्हा परिषद मालकीच्या आहेत. उर्वरित शाळा या खासगी संस्थाच्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला 5 टक्के निधी शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे.

मालवणचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये कर थकीत

1 एप्रिल 2019पर्यंत 50 लाख एवढा शिक्षण कर शासनाला जमा झाला. तो केवळ सावंतवाडी पालिकेने भरला आहे. सावंतवाडी पालिकेचा 51 लाख 70 हजार 573 एवढा कर होता. त्यातील 50 लाख रुपये भरले आहेत. परिणामी केवळ 1 लाख 70 हजार 573 रुपये एवढा कर थकीत आहे. वेंगुर्लेचा 52 लाख 67 हजार 29 रुपये थकीत आहे. मालवणचा सर्वाधिक 1 कोटी 36 लाख 13 हजार 915 रुपये थकीत आहेत. या पालिकेनेही एकही रुपया भरलेला नाही. परिणामी एक कोटी 90 लाख 51 हजार 517 रुपये एवढा कर थकीत आहे. दरम्यान कणकवली, वैभववाडी, दोडामार्ग, कुडाळ व देवगड या पालिकांनी घरपट्टीमध्ये किती रक्कम शिक्षण कर म्हणून घेतली आहे, याबाबत जिल्हा परिषदेला कळविलेले नाही. त्यामुळे या पाच पालिकांचा किती रुपये शिक्षण कर थकीत आहे, याबाबत आकडेवारी कळलेली नाही.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.