सिंधुदुर्ग - महामार्ग चौपदरीकरण मोबदल्याच्या वाटपात गैरव्यवहाराचा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. हा आरोप ठेवण्यात आलेल्या कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी समितीने क्‍लीन चिट दिली होती. आता या क्‍लीन चिटमुळे ही समितीच वादात सापडली आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे आमदार वैभव नाईक यांनी उठवलेला आवाज, शिवसेना तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी सादर केलेला ऑडिओ क्‍लिपचा पुरावा व खुद्द जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी समितीच्या अहवालावर व्यक्त केलेली नाराजी, यामुळे हा चौकशी अहवाल वादग्रस्त ठरणार आहे. या चौकशी अहवालाच्याच चौकशीची भूमिका पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतली आहे. चौकशी अहवालाची कोकण आयुक्तांकडून चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदारीकरणात येणाऱ्या बाधित लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमापेक्षा माणुसकीचा विचार करत प्रामाणिक काम केल्याने भूसंपादन प्रक्रिया अतिवेगाने व निर्दोष पार पडली होती. काही न्यायालयीन विषय वगळता त्यांनी प्रत्येक बाधित व्यक्तीला शासनाने देऊ केलेला आर्थिक लाभ कसा पोहोच होईल, यासाठी प्रयत्न केले.
परिणामी अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्गात भूसंपादन प्रक्रिया लवकर पार पडत महामार्गाचे काम सुद्धा वेगाने झाले आहे; मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर महसूल खात्यातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीने याला ब्रेक लागला. अनेकांची संपादन प्रक्रिया पार पडलेली असताना तसेच त्यांच्या मोबदल्याची रक्कम उपलब्ध असताना ती वेळेत न देण्याची भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी घेतली. यातूनच कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांसारख्या अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. त्यातच आमदार वैभव नाईक यांनी आरोप केले.
भूमिपुत्रांच्या तक्रारीमुळे आमदार नाईक यांनी चौकशी केल्यानंतर त्यांना या मोबल्यात आपला हिस्सा हवा असल्याने त्याचे वाटप झाले नसल्याचे लक्षात आले. यासाठी दोषी धरत कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. अशा स्थितीत जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे धाडस दाखवल्याने पूर्ण जिल्ह्यात समाधानाचे वातावरण होते. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या समितीत सदस्य असलेले अधिकारी यांनी "ती' पारदर्शकता दाखविलेली नसल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
दरम्यान, मुंबई - गोवा महामार्ग मोबदला वाटप प्रकरणात चौकशी समितीने कुडाळ प्रांताधिकारी यांना क्‍लीन चिट दिली असली, तरी त्यांच्यावरील आरोप अजून संपले नाहीत. चौकशी समितीने केलेली चौकशी योग्य आहे का? याची चौकशी करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिलेले आहेत. कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांची खातेनिहाय विभागस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.
