सिंधुदुर्ग - मच्छीमार बांधवाना शासनाकडून दरवर्षी डिझेल परतावा दिला जातो. यावर्षी ही शासनाने तो सिंधुदुर्ग जिल्हा मस्य विभागाकडे दिला होता. मात्र, काही कारणामुळे हा कोट्यवधी रूपयांचा निधी शासनाला परत गेला आहे. तो आता परत कधी व कसा मिळणार हे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने मच्छीमार बांधव पुरते हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, मस्य व्यवसाय विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हा निधी परत गेला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
मालवण येथील या विभागाच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधला असता सिंधुदुर्ग सह रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्ह्याची देयके संगणक प्रणलीवर तयार करण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने हा निधी परत गेल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, याबाबत आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला असून हा निधी पुन्हा उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्यार वादळामुळे मच्छीमार बांधव आधीच उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यातच घटलेले मत्स्योत्पादन आणि कोरोनाचे नवे संकट यामुळे मच्छीमारांचे अर्थकारणच कोलमडले आहे. शासनाकडुन मिळणारा डिझेल परतावा हे त्यांच्यासाठी वरदान ठरणार आहे. अनेक मच्छीमार बांधव मार्च एन्डला मिळणाऱ्या परताव्याकडे डोळे लावून बसले होते. शासनाने त्याप्रमाणे निधी दिला. मात्र, काही तांत्रिक अडचणीमुळे तो परत गेला आहे. त्यामुळे आता तरी तो संबंधितांना मिळणे दुरापास्त झाले आहे. माजी खासदार निलेश राणे यांनी हा निधी अन्यत्र वळविला जाणार असल्याची भीती यापूर्वीच व्यक्त केली होती. सहायक आयुक्ताच्या दिरंगाईची शिक्षा मच्छीमारांना का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. आता प्रत्यक्षत हा निधी मागे गेल्याने मस्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त होते आहे.
