सिंधुदुर्ग - लोकसंख्येच्या प्रमाणावर समुद्राच्या उच्चतम भरतीपासून ५० मीटर अंतर संरक्षित करण्याचा निर्णय घातक आहे. जिल्ह्यातील एकूण जमिनीच्या ८० टक्के जमीन ही वने, इको सेन्सिटिव्ह व आता सीआरझेडसाठी (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात उद्योग, कंपन्या येऊ शकत नाहीत. सीआरझेडसाठी २०१४मध्ये सॅटेलाईट सर्व्हे करण्यात आला आहे. तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. २०१४नंतर यात मोठा विकासात्मक बदल झालेला आहे. यामुळे सर्व्हे करणाऱ्या संस्थेने पुन्हा सर्वेक्षण करावे, अशा विविध तक्रारी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सीआरझेड ऑनलाइन सुनावणीत मांडल्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने सीआरझेडची सुनावणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सभागृहात जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, महाराष्ट्र कोस्टल झोनचे प्रकल्प अधिकारी रुपेश महाले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक तसेच सर्व्हे संस्थेचे डॉ. माणिक व महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचे डॉ. शिर्टीकर हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
सुधारित सीआरझेड प्रारूप आराखड्याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने आमच्यात संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, आता प्रकल्प अधिकारी महाले यांनी दिलेल्या माहितीमुळे चांगला खुलासा झाला आहे. जिल्ह्यातील ८० टक्के क्षेत्र आकारीपड, वनसंज्ञा, संस्थान, इको सेन्सिटिव्ह व आता सीआरझेड यामुळे आरक्षित झाले. त्यामुळे जिल्ह्यात तीव्र संतापाची भावना उमटत आहेत, असे खासदार राऊत यांनी सांगितले.
आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी नकाशाला नागरिकांनी मान्यता देणे गरजेचे असल्याने ही सुनावणी घेण्यात आली. तयार केलेले नकाशे २०१४ मधील आहेत. त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात विकासकाम केले आहे. अनेक ठिकाणी धूप प्रतिबंधक बंधारे उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०१४ची स्थिती आता राहिलेली नाही. परिणामी, नकाशात सुधारणा करण्याची गरज आहे. ५० मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सूट मिळण्यासाठी २१६१ लोकसंख्येची घातलेली अट अडचणीची आहे. ती अट रद्द करणे गरजेचे आहे. येथील नागरिकांच्या जीवनमानावर दुष्परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेऊन सीआरझेड अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राऊतांनी केली.
इको सेन्सिटिव्हप्रमाणे सीआरझेडमुळे निर्बंध येणार आहेत. जिल्ह्यात उद्योगाला परवानगी नाही. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत दीड गुंठे जमिनीत घर उभे होते. मात्र, या जिल्ह्यात पाच गुंठे जागा लागते. येथील अन्य नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. परिणामी पर्यटन हा एकच उद्योग येथे उरला आहे. त्यामुळे समितीने जिल्ह्यासाठी वेगळे निकष लावण्याची शिफारस करावी. २०१४च्या स्थितीवर सीआरझेड प्रारूप आराखडा न बनवता तो २०१९च्या वस्तुस्थितीवर बनवावा, अशी मागणी आमदार केसरकर यांनी केली.
मालवणात होत असलेल्या सागरी अभयारण्याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे. तसेच परवानग्या सुटसुटीत करून त्यांची चांगली अंमलबजावणी करा, अशी आमदार वैभव नाईक यांनी मागणी केली. तलाठ्यांना पाठवून सीआरझेड क्षेत्र निश्चित करावे, असेही ते म्हणाले.
