सिंधुदुर्ग - महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणा बरोबरच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले, अशी टीका भाजपच्या महिला उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी केली. या सरकारच्या विरोधात छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती दिनी २६ जूनला संपूर्ण महाराष्ट्रात १ हजार ठिकाणी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ चक्काजाम आंदोलन भाजप करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारने अध्यादेशावर कोणतीही कारवाई केली नाही
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी सिंधुदुर्गात ओबीसी समाजातील विविध घटकांची बैठक घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सत्तेत भाजप सरकार असताना २०१९ मध्ये जो अध्यादेश आला त्या अध्यादेशानुसार दोन महिन्याची मुदत भाजप सरकारने मागितली होती. मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आले. मात्र, या सरकारला अध्यादेशानुसार काम करण्याची पंधरा महिने संधी असतानासुद्धा त्यांनी या अध्यादेशावर कोणतीही कारवाई केली नाही. यासाठी मागास आयोग नेमण्याची आवश्यकता होती. तसेच या समाजाची माहिती देणे गरजेचे होते. याकडे महाविकास आघाडी सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. यासंदर्भात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनामध्येही आरक्षणासंदर्भात प्रश्न मांडला होता. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माहिती दिली होती. तरीही याबाबत सरकारने फक्त मुदतवाढ घेतली. अखेर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही स्थगिती मिळाली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
हे सरकार मराठा-ओबीसी संघर्ष सुरू करत आहे
या सरकारमधील ओबीसी मंत्री यांनी पंधरा दिवसात आयोग स्थापन करतो, असे सांगितले होते. मात्र, तो आयोगही त्यांनी स्थापन केला नाही आणि आता या सरकार मधीलच ओबीसी नेते राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत आहेत. हे सगळे जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी सुरू असल्याचे वाघ म्हणाल्या. या सत्तेतील सर्व ओबीसी नेत्यांनी रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा मंत्रालयात बसून जी आवश्यक माहिती आहे ती न्यायालयाला देण्याचे काम केले तर बरे होईल, असे चित्रा वाघ यांनी यावेळी सांगितले. हे सरकार आता मराठा समाजाच्या विरोधात ओबीसी समाज असा संघर्ष सुरू करत आहे. मात्र, तसे आम्ही होऊ देणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे आणि त्यांच्या पाठीशी आम्ही आहोत, असेही त्या म्हणाल्या.
तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही. तसेच या सरकारमधील मंत्र्यांना सुद्धा रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.