रखडलेली भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण न केल्यास गंभीर परिणाम होतील- उदयनराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय. राज्यातील रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करून राज्यातील २ हजार १८५ उमेदवारांना शासनाने तात्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे, अशी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.

सातारा - राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी भरती प्रक्रियेला स्थागिती दिली. त्यामुळे राज्यातील २ हजार १८५ उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले नाही. ही बाब सरकारच्या अधिकारात असून सरकारने यात कसलाही हलगर्जीपणा न करता या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे, अशी मागणी राज्यसभा सदस्य उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे..

याबाबतच्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, मराठा आरक्षण विषय दिवसेंदिवस फारच गंभीर होत चालला आहे. सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुखी 'मराठा' असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र 'खराटाच येत आहे हे वेळेवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज या मागणीपासून कदापी मागे हटणार नाही. सरकारने लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलवावे. हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर मागण्याची पूर्तता तात्काळ करावी, जेणेकरून समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळेल.

'सारथी'ची उपकेंद्रे सुरू करा..

न्यायमूर्ती भोसले समितीने सूचविलेल्या बाबींनुसार तातडीने पाऊले उचलावीत. मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण असताना राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी भरती प्रक्रियेला स्थागिती दिली. त्यामुळे त्यामुकले वंचित उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घ्यावे. सारथी संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसूल विभागात सुरु करावीत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी' संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला २ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्द करुन द्यावा. व्याज परतीची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.

..तर जनतेत उद्रेक होईल..

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे 100 कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. यासंदर्भात सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जनतेच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही उदयनराजेंनी दिला आहे.