सातारा - शहरातील प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालय कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहे. या आर्थिक वर्षात प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया व इतर तांत्रिक मंजुरीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठकीचे नियोजन करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक नियोजन भवनात पार पडली. याप्रसंगी ते बोलत होते.
या बैठकीत 2020-21 मधील 264 कोटी 49 लाख रुपयांच्या जिल्ह्याच्या प्रारूप वित्तीय आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिली. विविध विकास कामांची 1 कोटी 65 लाखांची मागणी असताना आराखड्यात 1 कोटी 13 लाखांचाच समावेश असल्याची तक्रार सुरेंद्र गुदगे यांनी केली. तर, कामे आराखड्यातील नसल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांनी उत्तर देताच कामाचे कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार होतात, असा आरोप गुदगे यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील अपुरी क्रीडांगणे व व्यायामशाळांचे साहित्य यायाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या तरतूदीत पन्नास लाख रुपयांची वाढ करावी अशी मागणी आमदार मकरंद पाटील यांनी यावेळी केली. जिल्हा क्रीडा संकुले विशिष्ट कार्यक्रमांना भाड्याने देऊन त्यातून येणाऱ्या शुल्कातून दुरुस्ती खर्च भागवण्याची संकल्पना यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी मांडली.
या बैठकीत फलटण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील इमारत तातडीने वापरात आणावी. अशी सूचना माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. दरम्यान, या इमारतीच्या दुरुस्ती व रंगरंगोटीकरता 36 लाख रुपयांचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आमोद गडीकर यांनी दिली आहे. या प्रश्नाच्या निमित्ताने साताऱ्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश यंदापासून सुरू करावे आणि त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी हा विषय स्वतंत्रपणे मांडावा, अशी मागणी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी यावेळी केली. त्याविषयी बोलताना, "अजित पवार यांनी साताऱ्याचे वैद्यकीय महाविद्यालय पूर्ण करण्याचा शब्द दिला आहे. स्वतंत्र इमारत, संसाधने व इतर गोष्टींसदर्भात चर्चा करण्यासाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेण्यात यईल" असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले आहे.
हेही वाचा - साताऱ्यात पोलिसाविरुध्द बलात्काराचा गुन्हा, महिला पोलिसाची तक्रार
जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, यू डायस मधील सुविधांच्या चुकीच्या नोंदी, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना असूनही वाई, मश्वर, माण, खटाव, या चार तालुक्यातील गावांना बसलेला पाणी टंचाईचा फटका या मुद्यांवर आमदार मकरंद पाटील व जिल्हा परिषद सदस्य सुरेंद्र गुदगे यांनी यावेळी जोरदार टोलेबाजी केली. बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई , खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे आदी उपस्थित होते.