सातारा - 'सरकारी काम अन् वर्षांनुवर्षे थांब' या मराठीतील रुढ म्हणीचा प्रत्यय जावळी तालुक्यातील महू-हातगेघर धरणाच्या पाणीसाठ्याकडे पाहिल्यानंतर येतो. अवघं सव्वा टीएमसीचं हे धरण. पण ते पूर्ण व्हायला दो-चार, पाच-आठ नव्हे तर तब्बल २३ वर्षे लागली मात्र अजुनही ते अपुर्णच आहेत. पाण्याची वाट पहात कुडाळी खोऱ्यातील शेतकऱ्यांची एक पिढी थकली. येणाऱ्या वर्षात तरी लाभक्षेत्राला पाणी मिळेल, या आशेवर शेतकऱ्यांची गावात उरलीसुर्ली नवी पिढी आस लावून बसली आहे.
१९९७ मध्ये नारळ फुटला -
कृष्णा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जास्तीजास्त पाणी अडवण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना झाली आणि पश्चिम महाराष्ट्रात, सातारा जिल्ह्यात धरणांच्या कामांनी वेग घेतला. त्यातीलच महू- हातगेघर हे एक छोटे धरण. जावळी खोऱ्यात पाचगणीच्या पायथ्याला कुडाळी नदीवर महू गावाजवळ धरण बांधण्यात आले. जवळच हातगेघर नाल्याचं पाणी जोडून या प्रकल्पाचा ऑक्टोबर १९९७ मध्ये नारळ फुटला. युती शासन‍ाच्या काळात जावळीचे तत्कालीन आमदार सदाशिव सपकाळ यांनी जिद्दीने या प्रकल्पाच्या पूर्तीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, युती सरकार सत्तेवरुन गेले आणि या प्रकल्पाला सापत्नभावाची वागणूक मिळाली.
ब्बल २३ वर्षांपासून रखडलेलं महू-हातगेघर धरण कुडाळी प्रकल्पांतर्गत महू येथे कुडाळी नदीवर महू धरण व हातगेघर नाल्यावर हातगेघर धरण अशी दोन धरणे नियोजित आहेत. महू धरण १.१० तर हातगेघर धरण ०.२६ अब्ज घन फूट असून एकूण पाणीसाठा १.३६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) प्रस्तावित आहे. १९९७ ला काम सुरू झाले. सन २००१ पर्यंत धरणाची कामे ९० टक्के पूर्ण झाली तसेच पुनर्वसनाची कामेही ९० टक्के पूर्ण झाली होती. तथापि, जून-२००१ ते २००८ अखेर निधी नसल्याने प्रकल्पाची कामे बंद होती. सन २००८ पासून प्रकल्पास निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रकल्पाची कामे मंद गतीने सुरू झाली. २०१८ पासून कामाला वेग आला.
पुनर्वसन रखडले -महू व हातगेघर धरणामुळे पुर्णत: बाधित वहागाव व अंशत: बाधित रांजणी, महू, दापवडी, काटवली, बेलोशी तसेच हातगेघर धरणामुळे पुर्णत: बाधित कावडी व अंशत: बाधीत हातगेघर, पानस, विवर या एकूण १० गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन फलटण व खंडाळा तालुक्यात करण्यात येत आहे. 'धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करुन काम लवकर पूर्ण करावे,' अशी अपेक्षा पानस गावचे ग्रामस्थ नितीन गोळे यांनी व्यक्त केली.
६३ कोटीचे काम पोहचले ६३५ कोटींवर -६३.४७ कोटींच्या या प्रकल्पाला मूळ मान्यता मिळाली होती. त्यावर आजअखेर ४४७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आज प्रकल्पाचा एकूण खर्च ६३५ कोटींवर पोहोचला आहे. १ हजार ९१ खातेदारांचे पुर्नवसन झाले असून ७९ जणांचे बाकी आहे. प्रकल्पपूर्तीनंतर २ हजार ७४० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
उद्धव ठाकरेंनी धरणाचा नारळ फोडावा -साडेचार वर्षे युतीचे शासन होते. त्याकाळात शिवसेनेचे एकमेव आमदार सदाशिवभाऊ सपकाळ यांच्या प्रयत्नांमुळे केटीवेअरच्या ऐवजी धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. योगायोगाने आज शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत. धरणाच्या पूर्तीनंतर त्यांच्या हस्ते धरणातील पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम व्हावा, अशी अपेक्षा शिवसेनेचे माजी उपसभापती रविंद्र परामणे यांनी व्यक्त केली.
सरकारची जबाबदारी नाही का? शेतकऱ्याचा सवाल -पुनर्वसनात मिळालेल्या जमिनीच्या मूळ मालकाशी महू गावातील धरणग्रस्त हरीभाऊ गोळे यांचा न्यायालयात झगडा सुरू आहे. "वेळ, पैसे खर्च होत आहेत. शिवाय मनस्ताप होतोय. सरकार यात हस्तक्षेप करत नाही. आम्हाला पुर्नवसनात मिळालेली जमीन निर्धोक असावी. काही अडचण निर्माण झाल्यास ती सोडवून देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का?' असा हरीभाऊ गोळे यांचा सवाल आहे.
जून अखेर कामे होणार, सरकारी यंत्रणेला विश्वास -आजअखेर धरणांमध्ये एकूण १.१४ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. कालव्याचे काम बंदिस्त नलिकेद्वारे करण्यात येत आहे. कुडाळी प्रकल्पावर आज अखेर सुमारे ४४७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. जून २०२१ अखेर सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून कामे प्रगतीपथावर असल्याचे जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल निकम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
