सातारा - जिल्ह्याच्या पाटण, मणदुरे विभागात गेल्या आठवड्यात जोरदार आणि संततधार पर्जन्यवृष्टी झाली होती. तसेच, गतवर्षी आक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबलेला पाऊस, या वर्षीचा शिल्लक पाणीसाठा आणि उन्हाळ्यात दोन वेळा झालेल्या वळीव पावसामुळे मणदुरे विभागातील साखरी-चिटेघर लघुपाटबंधारे प्रकल्प शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास पूर्ण क्षमतेने भरला असून सांडव्यातून पाणी वाहू लागले आहे. त्यामुळे केरा नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ होत आहे. तालुक्यातील इतर धरणांपैकी साखरी-चिटेघर धरण हे प्रथमच भरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
मुबलक पावसामुळे, आजच्या परिस्थितीत साखरी-चिटेघर धरणात 3 हजार 899.22 सहस्त्र घनमीटर पाणीसाठा असून 2048.65 उपयुक्त जलसाठा आहे. तर, 1 हजार 444.32 सहस्त्र घनमीटर अचल पाणीसाठा असून संचय पातळी 612 मीटर आहे. तर धरणाची लांबी 395 मीटर इतकी आहे. साखरी-चिटेघर धरण पूर्ण क्षमतेने भरून सांडव्यातून पाणी वाहत असल्याने केरा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. दरम्यान, हे धरण भरले असले तरी ज्या शेतकऱ्यांनी धरणासाठी जमिनी दिल्या. पर्यायी जमिनी मिळण्यासाठी शासनाकडे 65 टक्के रक्कम भरली. आता यापैकी 39 खातेदारांनी शासनाकडे पर्यायी जमिनीऐवजी शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सव्वा चारपट रक्कम मिळावी, असा प्रस्ताव पाठविला आहे. तो गतवर्षी 26 मार्च 2019 पासून मंत्रालयात जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे धुळखात पडला आहे. याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी मंत्रालयस्तरापर्यंत पाठपुरावा करून अद्याप कोणतीही हालचाल न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. नवीन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे या मागण्यांचे निवेदन दिले. मात्र, त्यावेळेपासून लॉकडाऊन सुरू झाल्याने कोणतीही हालचाल झाली नाही. संबंधित मंत्री याबाबत पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय देतील अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत.
अजूनही प्रस्ताव मंत्रालयातच -
गतवर्षी 26 मार्च 2019 ला अनेक आंदोलनानंतर सव्वाचार पट रकमेचा प्रस्ताव प्रधान सचिव यांच्याकडे जलसंपदा विभागाने सादर केला आहे. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभा या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे प्रस्तावाच्याबाबतीत कोणतीही हालचाल दिसून आली नाही. युती शासन जाऊन सध्या महाविकास आघाडीचे शासन आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रस्तावाबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहराज्य मंत्री शंभूराज देसाई, माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांच्याकडे वेळोवेळी भेटून प्रस्तावाबाबत चर्चा केली आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोणतीही प्रगती दिसून आलेली नाही. यानंतरच्या काळात संबंधितांनी रोख रकमेच्या प्रस्तावाबाबत मंत्रालयस्तरावर दिलेले आश्वासन पाळून आपला शब्द खरा करावा, अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
