सातारा: महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकार समितीची राज्य सरकारने पुनर्रचना केली आहे. या सर्वपक्षीय समितीमध्ये काँग्रेसकडून पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, अजित पवार, शिवसेनेकडून अंबादास दानवे यांच्यासह शिंदे सरकारमधील काही मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील पृथ्वीराज चव्हाण आणि शंभूराज देसाई या 2 नेत्यांचा समितीमध्ये समावेश झाला आहे.
एकनाथ शिंदे उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष: महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात पुर्नगठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अध्यक्ष असतील. या समितीमध्ये राजकीय पक्षांच्या १४ सदस्यांचा समावेश केला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई हे मंत्री, तसेच माजी आमदार राजेश क्षीरसागर, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
उद्या सह्याद्री अतिथीगृहात पहिली बैठक: गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयातील विवादामध्ये राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी ही समिती मार्गदर्शनाची भूमिका बजावणार आहे. या समितीची पहिली बैठक सोमवारी (दि. २१) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात होणार आहे.
सीमा भागातील मराठी बांधवांना न्याय: हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे नेहमीच सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी उभे राहिले होते. बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार आणि सच्चे शिवसैनिक म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार आणि सीमाप्रश्नावरील उच्चाधिकार समिती निश्चितच सकारात्मक कार्य करेल. मराठी बांधवांना नक्की न्याय देईल, असा विश्वास उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.
