कराड (सातारा) - आधार कार्ड, रेशनिंग कार्डचा पुरावा नसणाऱ्यांना धान्य मिळत नाही. त्यामुळे गरजुंना पुरावा न बघता धान्य दिले जावे. झोनवाईज पीपीई कीट वाटपाचे नियोजन करुन त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशा सूचना प्रदेश काँग्रेस कमिटीने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्समधील १८ सदस्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये केल्या. कोरोना आपत्तीत सरकारच्या मदतीसाठी प्रदेश काँग्रेस कमिटीने माजी मुख्यमंत्री, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या टास्क फोर्समधील १८ सदस्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली.
हेही वाचा- 'ती' बातमी साफ खोटी, कोरोनामुळे राज्याचे जिल्हानिहाय 'झोन' केलेले नाहीत - विश्वजीत कदम
शेतमाल शहरात येण्यासाठी बाजार समिती खुली करावी, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा, रुग्णांच्या सोयीसाठी बंद असलेली खासगी रुग्णालये तातडीने सुरु करावीत, उद्योगधंदे सुरु करण्याबाबत विचार व्हावा, अशा सूचना टास्क फोर्सच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सदस्यांनी केल्या. कॉन्फरन्समधील चर्चेच्या अनुषंगाने आमदार पृथ्वीराज चव्हाण हे त्यासंदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठवणार आहेत. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासह महाराष्ट्रावर आलेले संकट कसे दूर करता येईल, याबाबत सर्व सदस्यांच्या सूचना नोंद करुन घेतल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
वैद्यकीय सुविधा, शेती, रेशनिंग, उद्योगाला चालणा देणे आणि लॉकडाऊन काळात तसेच लॉकडाऊननंतर काय कार्यवाही करावी, या पाच मुद्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे चव्हाण म्हणाले. लॉकडाऊन असेपर्यंत टास्क फोर्सच्या बैठका घेतल्या जातील. ज्या सूचना येतील त्या सर्व एकत्र करुन त्याचा अहवाल आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सुपूर्द करणार आहोत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
