सातारा - पारदर्शी पद्धतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला हवे, तरच घोडेबाजार थांबेल, असे मत माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात व्यक्त केले आहे.
विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करून विश्वासदर्शक ठरावासाठी कमीत कमी कालावधी विहित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालून विनाकारण दिशाभूल करणारे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी संवैधानिक पदावर असलेल्या राज्यपालांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे निंदनीय आहे, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाच्या समाप्तीला राष्ट्रगीत म्हटल्याने अधिवेशनाची सांगता झाली, असा दावा विरोधकांनी केला. मात्र, विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे अथवा स्थगित करण्याचे संपूर्ण अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिलेले आहेत. राज्यपालांनी अधिवेशन स्थगित करण्याचे आदेश काढेपर्यंत अधिवेशन सुरूच असते. त्यामुळे केवळ राष्ट्रगीत म्हटल्याने अधिवेशनाची सांगता झाली, हा विरोधकांचा दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. संसदीय अधिवेशन, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नेहमीच दोन सत्रात चालते. अर्थसंकल्प मांडून झाल्यावर पहिले सत्र संपते आणि दुसरे सत्र सुरु होण्याआधी सर्वसाधारण 2-3 आठवड्यांचा कालावधी असतो. त्यामुळे अधिवेशन असंवैधानिक आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे असेल तर विरोधकांचा राज्यपालांवर अविश्वास आहे का? असा सवालही आमदार चव्हाण यांनी विरोधकांना केला आहे.
राज्यपाल हे मुख्यमंत्री तसेच अन्य मंत्र्यांना संविधानाची शपथ देत असतात. मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ ही संपूर्णपणे घटनेच्या मसुद्याप्रमाणे आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल करतात. विधानसभाध्यक्ष हे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असावेत, असा संकेत आहे. हंगामी अध्यक्षपदासाठीची नावे मुख्यमंत्री राज्यपालांना सुचवतात. त्यामुळे नव्याने शपथ घेतलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिलीप वळसे-पाटील या अनुभवी सदस्याचे नाव अस्थायी अध्यक्षपदासाठी सुचवले. 26 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार विश्वासदर्शक ठरावावर अस्थायी अध्यक्षांमार्फतच खुले मतदान घेऊन त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. न्यायालयाचा तो निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असून पारदर्शकतेच्या तत्वावर लोकशाही बळकट करणारा असल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी भाजपाने गुप्त मतदानाची मागणी करत व्हिडीओ चित्रीकरणाला विरोध करून दुटप्पीपणाचे दर्शन घडवले. भाजपला पारदर्शीपणाचे एवढे वावडे का आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी गुप्त मतदानाचा आग्रह करत ‘ऑपरेशन लोटस’ घडवून घोडेबाजार करण्याचा कुटील डाव भाजपचा होता का? या सगळ्या मुद्यावर विरोधी पक्षाची जर खरोखरच तक्रार असती तर त्यांनी राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती यापैकी योग्य त्या पातळीवर आपली बाजू जबाबदारपणे मांडायला हरकत नव्हती. मात्र, तसे न करता विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रस्ताळेपणा करत विरोधी पक्षातील नेत्यांनी राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीवर आणि न्यायपालिकेवर अविश्वास दाखवत आपल्या अपरिपक्वपणाचे प्रदर्शन केल्याची टीकाही आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर केली आहे. विश्वासदर्शक ठराव अस्थायी अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याऐवजी सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, निवडणूक आयुक्त आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांच्या समितीसमोर घेण्यात यावा. त्यामुळे राज्यपाल किंवा नव्याने निवडून आलेल्या मंत्र्यांचे स्वेच्छाधिकार कमी होऊन निवडणुकीनंतर अतिशय महत्त्वाच्या अशा सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शीपणा आणि सुसूत्रता येईल, असे मतही चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
