सातारा- लोकनियुक्त नगराध्यक्षा ऐवजी पूर्वीप्रमाणे नगरसेवकांतून नगराध्यक्ष निवडीच्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयावर पालिका क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. जुन्या-जाणत्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. तर विद्यमान नगराध्यक्षांनी याबाबत नापसंती व्यक्त केली.
हेही वाचा- राज्यभर 'वंचित'च्या महाराष्ट्र बंदला संमिश्र प्रतिसाद; कुठे दगडफेक, तर कुठे रास्ता रोको
नगराध्यक्षांची निवड यापुढे निवडून आलेल्या नगरसेवकांतून करण्यासाठी नगरपालिका अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत झाला. या वृत्ताबाबत नगरपालिका क्षेत्रामध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या असल्या तरी जुन्या-जाणत्या नगरसेवकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
माधवी कदम यांची नापसंती
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष हा जनतेशी बांधिल असतो. विकास कामे अथवा मोठे प्रकल्प वर्षा-दोन वर्षात मार्गी लागू शकत नाहीत. ती पूर्णत्वास जाण्यासाठी थेट नगराध्यक्षाला ५ वर्षांचा पुरेसा कालावधी मिळतो. नगरसेवकांनी निवडलेल्या नगराध्यक्षाला पक्षाच्या आदेशानुसार राजीनामा द्यावा लागत असल्याने काम करायला पुरेसा वाव मिळत नाही. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष हीच पद्धत योग्य आहे. असे म्हणत साताऱ्याच्या नगराध्यक्ष माधवी कदम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. निर्णय झालाच आहे तर सरकारने किमान नगराध्यक्ष‍‍ाचा कार्यकाल ५ वर्षांचा करावा, अशी अपेक्षाही कदम यांनी व्यक्त केली.
अशोक मोनेकडून निर्णयाचे स्वागत
गेल्या 35 वर्षांपेक्षा अधिक काळ नगरसेवक असलेले व सातारचे माजी नगराध्यक्ष अशोक मोने यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. ते म्हणाले की, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार करत असल्याच्या राज्यभर तक्रारी ऐकायला मिळतात. नगरसेवक सुद्धा लोकांमधूनच निवडून आलेले असतात. नगराध्यक्षाने त्यांना विश्वासात घेऊन कामकाज करणे अपेक्षित असताना, तसे होत नाही. शहराचा विकास एकांगी होणे, अथवा खुंटणे असे झाल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. नगरसेवकांच्या प्रभागात कामे होत नसल्याने नागरिकांचा रोष सदस्यांना पत्करावा लागतो. मात्र, याची कोणतीही फिकीर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष‍ांना नसल्याने तसेच ते बंधनकारक नसल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी मनमानी पद्धतीने नगरपालिकेतील कामकाज चालले आहे. सभागृहात अल्पमतात असलेल्या नगराध्यक्षाला बहुमतातील नगरसेवकांनी कामकाज करू दिले नाही. पर्यायाने त्या-त्या शहरांच्या विकासावर विपरीत परिणाम झाल्याची उदाहरणेही गेल्या तीन वर्षांत पाहायला मिळाली. या सर्व त्रुटी नगरपालिका अधिनियमातील बदलामुळे आता दूर होणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह व अभिनंदनीय आहे.
अहंकार निर्माण होण्याची शक्यता
सातारा पालिकेतील ज्येष्ठ माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी नगराध्यक्ष निवडीच्या दोन्ही पद्धतींची तुलना स्पष्ट करून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवड ही पद्धत अधिक योग्य असल्याचे मत मांडले. माळवदे म्हणाले की, लोकनियुक्त नगराध्यक्षाला कायद्याने अधिक अधिकार प्रदान करण्यात आले असल्याने जनतेशी बांधिलकी असलेला नगराध्यक्ष जनतेच्या अपेक्षांना कुठेतरी न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतो. ५ वर्षे मला कोणी इथून हलवणार नाही हे माहीत असल्याने त्याच्यात अहंकार निर्माण होण्याची शक्यता असते. हे खरे असले तरी शहराचा विकास आणि राजकीय स्थैर्यासाठी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष असणे गरजेचे आहे.
प्रभाग ऐवजी वाॅर्ड करा
सध्याच्या प्रभाग पद्धतीवर शंकर माळवदे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. एका प्रभागात तीन नगरसेवक निवडून देता येत असल्याने प्रत्येक जण सार्वजनिक जबाबदारी एकमेकावर ढकलतो. जनतेचा अक्षरशः फुटबॉल होतो. एका वॉर्डात एकच नगरसेवक असेल तर त्या वॉर्डातील मतदारांना विकास कामांबाबत जाब विचारण्याचा अधिकार राहतो. जबाबदारीवरून नगरसेवक एकमेकांमध्ये टोलवाटोलवी करू शकणार नाहीत. जनतेची फरपट थ‍ांबेल. त्यामुळे प्रभाग पद्धत रद्द करून पूर्वीची वाॅर्ड पद्धत सुरू करावी, अशी अपेक्षाही माळवदे यांनी व्यक्त केली.
