कराड (सातारा) - पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकर्‍यांना तातडीने देण्यात यावा. या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील एकाला रेल्वेत नोकरी द्यावी, अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसर्‍या सत्रात खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी रेल्वेमार्गाच्या कामातील अनियमिततेबाबत संसदेत आवाज उठवला. यावेळी त्यांनी जमीन अधिग्रहणाचे प्रलंबित प्रश्न आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. त्यापैकी सुमारे 100 कि. मी. अंतराचा रेल्वेमार्ग सातारा लोकसभा मतदारसंघातून जातो. हा प्रकल्प माझ्या मतदार संघाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहेच. मात्र, या प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनींचा संपुर्ण मोबदला शेतकर्‍यांना मिळणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना द्याव्या लागणार्‍या निधीचा बजेटमध्ये समावेश होणे गरजेचे असल्याचे श्रीनिवास पाटील म्हणाले.
विस्तारीकरण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पाच्या कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्षात असणार्‍या जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आहे. ब्रिटीश काळात ही मीटर गेज लाईन होती. त्यास सन 1967 मध्ये ब्रॉड गेज बनविण्यात आली. त्यावेळेला सर्व ठिकाणीची वळणे काढून मार्ग सरळ करून घेतला होता. मात्र, जमिनींचे रेकॉर्ड अद्ययावत केले गेले नाही. त्यावेळी जमिन अधिग्रहण केले गेले की नाही याचा ठोस आणि परिपूर्ण तपशील रेल्वे प्रशासनाकडे नाही. विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी ज्या खाजगी कंपनीने सर्व्हे केला त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये आणि भूमी अभीलेखच्या रेकॉर्डमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गाच्या दुतर्फा असलेले प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मिळणार्‍या मोबदल्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
रेल्वे प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणातील त्रुटी दूर होण्यासाठी 100 कि. मी. रेल्वे मार्गचा सर्व्हे महसूल विभाग व रेल्वे प्रशासनाने एकत्रीतपणे करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर तफावत दूर होईल. सर्व्हेनंतर किती जमिन संपादीत करायची हे देखील निश्चित होईल. रेल्वे मार्गामुळे दोन्ही बाजूला असणार्‍या जमिनी, गावे, शहरे विभागली गेली आहेत. त्यामुळे येथे प्रत्येक दिवस रेल्वेमार्ग ओलांडल्याशिवाय जनजीवन चालू शकत नाही. मात्र, पावसाळ्यात अनेक दिवस अंडरपास ब्रीज पाण्याखाली जातात. परिणामी ते बंद राहतात. अशा वेळी स्थानिक नागरिकांची गैरसोय होते. त्यामुळे सर्व अंडरपास ब्रीज बारमाई खुले ठेवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच बोरगाव-टकले आणि लोणंद शहरातील अंडरपास ब्रीजसाठी रेल्वेने संपूर्ण खर्च उचलावा. रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्पात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादीत झाल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला रेल्वेत नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी देखील खासदार पाटील यांनी केली.
