सातारा : ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी काल महाप्रबोधन यात्रेत पाटण तालुक्यातील मल्हारपेठच्या सभेत मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यावर टीका केली होती. यावर शंभूराज देसाई यांनी सुषमा अंधारेंवर टीका केली आहे. सुषमा अंधारेंच्या सभेचा पाटण विधानसभा मतदार संघात मायनस शून्य टक्के परिणाम होईल, असे शंभूराज देसाईंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
त्या एवढ्या मोठ्या नाहीत : मंत्री देसाई म्हणाले की, सुषमा अंधारेंच्या टीकेला मी उत्तर द्यावे एवढ्या त्या मोठ्या नाहीत. माझे कार्यकर्तेच त्यांना उत्तर देत आहेत. कोण कुणाचा वारसा जपतो हे पाटण तालुका आणि सातारा जिल्हा जाणतो. त्यांच्या वक्तव्यामुळे पाटण विधानसभा मतदार संघात काय प्रतिक्रिया उमटत आहेत, हे त्यांनी पाहावे. लोकांना मी शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. माझ्या मतदारसंघातील लोक माझ्याशी एकनिष्ठ आहेत, अशा टीकांचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही.
महाविकास आघाडीला आव्हान : मंत्री देसाई म्हणाले की, 2024 ची विधानसभा निवडणूक लांब नाही. महाविकास आघाडीने माझ्या मतदार संघात तळ ठोकावा. कुणाच्या अंगावर किती गुलाल पडतोय ते पाटणची जनता दाखवून देईल. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आमचा जलवा दिसून आला आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना गटाला 69 टक्के मते मिळाली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 21 टक्के मते मिळाली आहेत. काँग्रेस तिसर्‍या तर ठाकरे गट शेवटच्या स्थानावर राहिला असल्याचे शंभूराज देसाईंनी सांगितले.
कामातून उत्तर देतो : शंभूराज देसाई म्हणाले की, आम्हाला बोलायची सवय नाही तर आम्ही कामातून उत्तर देतो. त्यामुळे सुषमा अंधारे यांनी केलेल्या टीकेला पाटणची जनता मतदानातून उत्तर देईल. ठाकरे सेनेच्या महाप्रबोधन यात्रेचा मतदार संघावर मायनस शून्य टक्के परिणाम होईल, असे शंभूराज देसाई म्हणाले. तसेच आदित्य ठाकरे यांनी सभा घेतल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीचा पहिला टप्पा झाला होता. त्यातही बाळासाहेबांची शिवसेना गटाने भरीव यश मिळविल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
काय म्हणाल्या होत्या सुषमा अंधारे? : सुषमा अंधारेंनी शंभूराज देसाई यांच्यावर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी आजन्म काँग्रेस पक्षाशी निष्ठा राखली. स्वत:चे मुल्याधिष्ठीत राजकारण डागाळणार नाही, याची काळजी घेतली. त्यासाठी खुर्चीला लाथ मारली. शंभूराज देसाई तुम्ही तुमच्या आजोबांच्या विचारांचे तरी झालात का? तुम्ही आजोबांच्या नावाला कलंक लावला. खोकेवाल्यांचे कपट-कारस्थान आणि षडयंत्र उघडे पाडणे हाच महाप्रबोधन यात्रेचा हेतू आहे. अपना भी एक उसूल है की उसके इलाके मे घुसके बात करने का. इलाका तुम्हाला और धमाका हमारा. मातोश्री आणि शिवसेनेकडे वाकडी नजर करणार्‍यांचा चक्रवाढ व्याजासह हिशोब केला जाईल, अशी टीका ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली होती.
परिवहन विभागाचा अहवाल मागवणार : मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, एसटी महामंडळ तोट्यात आहे. राज्य सरकारकडून त्यामुळे निधीची दिला जातो. या पैशाचा आणि निधीचा विनियोग नेमका कशा पद्धतीने केला आहे. परिवहन विभागाकडे या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला आहे. त्यानुसार महामंडळ सचिवांना, अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे मंत्री देसाई म्हणाले. शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
कर्मचारी संघटनांचा आरोप : कोरोना महामारीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांची वाताहत सुरू आहे. महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वेतन मिळत नाही. राज्यात शिंदे सरकार आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार मिळेल अशी अपेक्षा होती. ती देखील फोल ठरली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर न्यायालयात वेळेत पगार देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. शासनाकडे सुमारे एक हजार कोटीच्या निधीची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन खाते तर उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. तरीही सहा महिने अधिक काळ उलटून गेला तरी शासनाने निधीची पूर्तता केलेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर याचा परिणाम होतो आहे, असा कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे.
न्यायालयाच्या बाहेर भूमिका मांडणे चुकीचे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जात आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना त्याबद्दल बाहेर बोलणं योग्य नाही. मात्र, बहुमत आमच्याकडे आहे. पक्षातील जिल्हा पदाधिकारी बहुमत आमच्याकडे आहे. आमच्या बहुमताचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करेल आणि आम्हाला न्याय मिळेल, असा दावा मंत्री देसाई यांनी केला. तसेच न्यायप्रविष्ट बाबींवर न्यायालयाच्या बाहेर आपली भूमिका मांडणे योग्य नाही. बाहेर कोणी काही बोललं असेल तर त्याची नोंद घेतली जाईल. सीनियर कौन्सिल आमची योग्य भूमिका मांडतील, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Mhadei Water Dispute : म्हादई नदी कळसा भंडारा प्रकल्प; कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
