सातारा - महाराष्ट्रात सहकार चळवळ तळागाळात, खोलवर रुजली आहे. केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीवर गंडांतर येईल, ही भीती अनाठायी आहे. उलटपक्षी महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या अनुभवाचा फायदा देशभरामध्ये इतर राज्यांना निश्चितपणे होईल. केंद्रीय मंत्रालयामुळे सर्व राज्यातील सहकार विषयक कायद्यांमध्ये सुसूत्रता येईल, असा विश्वास सातारा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रभाकर साबळे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - MPSC Recruitment : १५ हजार ७११ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया लवकरच होणार सुरू
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा नुकताच विस्तार झाला. त्यामध्ये ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर प्रथमच केंद्र सरकारने सहकार खाते निर्माण केले आहे. यामुळे राज्याराज्यात वेगवेगळ्या चर्चांना उधान आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचा दिर्घ अनुभव असलेले कार्यकर्ते प्रभाकर साबळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
- गंडांतर नव्हे तर बळकटी -
प्रभाकर साबळे म्हणाले, "केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राला निश्चितपणे बळकटी मिळेल असा विश्वास आहे. केंद्रीय सहकार खात्याचा स्वतंत्र निधी विकासासाठी येईल. सहकार विभागाला स्वतंत्र मंत्रालय मिळाल्यामुळे केंद्र शासनाचा सहकारी चळवळीवर विशेष भर राहील. महाराष्ट्रामध्ये सहकार चळवळ तळागाळात मध्ये खोलवर रुजली आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर गंडांतर येईल, ही भीती अनाठायी आहे. उलटपक्षी महाराष्ट्रात रुजलेल्या सहकार चळवळीच्या अनुभवाचा फायदा देशभरामध्ये इतर राज्यांना निश्चितपणे होईल."
- महाराष्ट्राचा लाभ देशाला -
महाराष्ट्रामध्ये अनेक सहकारी संस्थांनी मोठं काम उभं केलं आहे. त्या संस्थांच्या अनुभवाचा फायदा किंवा एक रोल मॉडेल देशात देशातील इतर राज्यांपुढे राहील. ज्याचा फायदा तेथील सहकार वाढीसाठी निश्चित होईल. महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन काकासाहेब कोयटे यांच्या नेतृत्वाखाली जोमाने काम करत आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा इतर राज्यांत निश्चित होईल. प्रत्येक राज्यामध्ये सहकार कायद्यांमध्ये विविधता दिसून येते. नवीन सहकार मंत्रालयाच्या निर्मितीमुळे सर्व राज्यातील सहकार कायद्यांमध्ये एकवाक्यता व सुसूत्रता येऊ शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
- कार्यकर्त्यांनी सकारात्मक पहावं -
देशभरातील सहकार चळवळीमध्ये अनेक ठिकाणी चांगले प्रयोग यशस्वीपणे राबवले गेले. ते प्रयोग इतर राज्यांना मार्गदर्शक ठरतील आणि त्याचा फायदा या देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी होऊ शकतो. असा आशावादही प्रभाकर साबळे यांनी व्यक्त केला. सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी या नव्या बदलांकडे सकारात्मक दृष्टीने पहावे असं आवाहनही त्यांनी केलं. "सहकार हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारित येतो आणि प्रत्येक राज्याचे सहकार कायदे वेगवेगळे आहेत. सहकारातील सर्वच अधिकार त्या त्या राज्य शासनाकडे आहेत. केंद्र शासनात सहकार मंत्रालय निर्माण झाल्यामुळे त्यावर काहीही विपरीत परिणाम होईल, राज्यातील सहकार खात्याचे नियंत्रण किंवा वचक कमी होईल, असं मला वाटत नाही" असेही प्रभाकर साबळे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - योग्यवेळी निर्णय घेणार, समर्थकांची समजूत काढताना पंकजा मुंडेंचे सूचक वक्तव्य
