सातारा : प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्यातील कलमांचे निलंबन म्हणजे गुन्हेगारांना मोकळं रान दिल्यासारखं आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या कायद्याच्या नियमांचे करण्यात आलेले निलंबन 1जुलैपासून त्वरित थांबवावे आणि या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. अशी आग्रही मागणी लेक लाडकी अभियानाच्या अ‌ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी केली आहे.
मुलींची कमी होणारी संख्या आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून होणाऱ्या गर्भलिंग निदानाच्या विरोधात लेक लाडकी अभियान सक्रियपणे काम करते. कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्रातील 48 खासदारांना मेलद्वारे संपर्क साधून संघटनेची भूमिका मांडली आहे. अ‌ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी खासदारांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले, 4 एप्रिल 2020 रोजी कोरोना संसर्गाचे कारण दाखवून पी.सी.पी.एन.डी.टी कायद्यातील महत्वाचे नियम 30 जून 2020 पर्यंत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी निलंबित केले. यामुळे बेकायदेशीर आणि चुकीचा पायंडा पडला.
राष्ट्रीय स्तरावरच्या लॉकडाऊनच्या या काळात भाटिण्डा, लुधियाना, वारंगल, हैदराबाद आणि अहमदनगर या ठिकाणी गर्भलिंग निदानाचे गुन्हे घडले आहेत. हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यातील महत्त्वाच्या नियमांचे निलंबन केल्यामुळे तंत्रज्ञानचा गैरवापर करण्याचा आत्मविश्वास वाढीस लागला आहे आणि मुलींची संख्या घटली आहे. हळूहळू लॉकडाऊन उठत असून रुग्णालये, प्रसूतिगृह त्या ठिकाणी सोनोग्राफी सेंटर्स सेवा देऊ लागले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये कोणतीही तपासणी न करता केंद्रांच्या नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. म्हणूनच आम्ही केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाला 'पीसीपीएनडीटी' कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहोत.
केंद्रांची नियमित तपासणी सुरू झाली पाहिजे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मदत तपासणी आणि मूल्यमापनासाठी घेता येईल. लॉकडाऊनच्या काळात नियमांचे निलंबन झाल्यामुळे जी क्षती झाली आहे, ती त्वरित तापसण्याची गरज आहे. म्हणूनच 25 मार्च ते 30 जून 2020 यादरम्यान ज्यांची नोंदणी संपली असेल अशा केंद्राचे फॉर्म 'एफ'चे ऑडिट करण्यात यावे. यापुढील काळात 5 जुलैपूर्वी सर्व केंद्र फॉर्म एफ आणि अहवाल सादर करतील याची खात्री करण्यात यावी, अशी मागणीही अ‌ॅड. देशपांडे यांनी केली आहे. साबू जॉर्ज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली असून या याचिकेला आमचा पाठिंबा असल्याचेही वर्षा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
