ETV Bharat / state

शासनाला ४८५ कोटींचे प्रस्ताव देणार; जिल्ह्याच्या विकासासाठी १४० कोटीची वाढीव मागणी - जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

सातारा जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२१-२२च्या ४८५ कोटी ९०लाख कोटी रुपयांच्या आराखड्याला शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य स्तरिय समितीकडे तब्बल १४० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे.

meeting of District Planning Committee
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक
author img

By

Published : Jan 29, 2021, 7:55 PM IST

सातारा : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२१-२२च्या ४८५ कोटी ९०लाख कोटी रुपयांच्या आराखड्याला शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य स्तरिय समितीकडे तब्बल १४० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री तथा सहकार व पणन मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. व्यासपीठावर गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, खासदार श्रीनिवास पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल तसेच सातारा जिल्ह्यातील सर्व आमदार उपस्थित होते .

प्रारूप आराखड्यात ३४५कोटींची तरतूद

बाळासाहेब पाटील पुढे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यात ३४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र कोरोना संक्रमणाच्या काळात विकास कामांच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा आल्या. त्यामुळे राज्यस्तरिय समितीकडे १४० कोटी रुपयांची जादा मागणी करण्यात आली. ४८५ कोटी ९० लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून हे प्रस्ताव मंजूरीसाठी राज्य शासनाला पाठविले जाणार आहेत.

'दलित वस्ती'च्या १८ कोटींच्या कामांना तांत्रिक मान्यता

मूळ विकास आराखडा हा ४०४ कोटी ४९ लाखांचा असून अनुसुचित जाती विकास योजने अंर्तगत ७९ कोटी ८३ लाख रुपयांची तर आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपाययोजनांसाठी १ कोटी ५८लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरोत्थान योजनेंतर्गत १० कोटी ७४ लाखाची ३८ कामे, नागरी दलितेतर सुधार योजनेंर्तगत १ कोटी ३० लाखांची ५ कामे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधारणा योजनेमध्ये १८ कोटी ५४ लाखांची ५३ कामांना तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्याचे समितीचे सचिव जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले.

झेडपी मैदान विकसनासाठी ७५ लाख

प्रारूप आराखड्या व्यतिरिक्त नगरोत्थान योजनेची ५४कोटी ४४ लाखांची २८३ कामे , नागरी दलितेतर सुधार योजनेची १६ कोटी ६७ लाखाची १२३कामे, जिल्हा अग्निशमन यंत्रणेची ९५ लाख ६९हजाराची चार कामे , गिरिस्थान पर्यटन योजना - २० लाख (दोन कामे ) अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधारणा योजनेंर्तगत २५ कोटी ९५ लाखांची १५१कामे आराखड्यात समावेश करण्यासाठी प्रस्तावित केल्याचे शेखर सिंह यांनी सांगितले. या शिवाय २०२०-२१या वर्षासाठी डीपीसी अंर्तगत १२ कोटी ४६लाख रुपयांचे नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले. यामध्ये मुख्यत्वाने सातारा जिल्हा परिषदेच्या मैदान विकसनासाठी ७५ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली. स्ट्रीट लाईट,गटार, पुरुष व महिलांसाठी शौचालय व वॉकिंग ट्रॅकची दुरुस्ती व वृक्षारोपण इ . कामे सुचवण्यात आली आहेत. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण व अँटी रेबीज लस उपलब्ध करण्यासाठी ५०लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

सातारा : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२१-२२च्या ४८५ कोटी ९०लाख कोटी रुपयांच्या आराखड्याला शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य स्तरिय समितीकडे तब्बल १४० कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री तथा सहकार व पणन मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. व्यासपीठावर गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, खासदार श्रीनिवास पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल तसेच सातारा जिल्ह्यातील सर्व आमदार उपस्थित होते .

प्रारूप आराखड्यात ३४५कोटींची तरतूद

बाळासाहेब पाटील पुढे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यात ३४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र कोरोना संक्रमणाच्या काळात विकास कामांच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा आल्या. त्यामुळे राज्यस्तरिय समितीकडे १४० कोटी रुपयांची जादा मागणी करण्यात आली. ४८५ कोटी ९० लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून हे प्रस्ताव मंजूरीसाठी राज्य शासनाला पाठविले जाणार आहेत.

'दलित वस्ती'च्या १८ कोटींच्या कामांना तांत्रिक मान्यता

मूळ विकास आराखडा हा ४०४ कोटी ४९ लाखांचा असून अनुसुचित जाती विकास योजने अंर्तगत ७९ कोटी ८३ लाख रुपयांची तर आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपाययोजनांसाठी १ कोटी ५८लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरोत्थान योजनेंतर्गत १० कोटी ७४ लाखाची ३८ कामे, नागरी दलितेतर सुधार योजनेंर्तगत १ कोटी ३० लाखांची ५ कामे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधारणा योजनेमध्ये १८ कोटी ५४ लाखांची ५३ कामांना तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्याचे समितीचे सचिव जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले.

झेडपी मैदान विकसनासाठी ७५ लाख

प्रारूप आराखड्या व्यतिरिक्त नगरोत्थान योजनेची ५४कोटी ४४ लाखांची २८३ कामे , नागरी दलितेतर सुधार योजनेची १६ कोटी ६७ लाखाची १२३कामे, जिल्हा अग्निशमन यंत्रणेची ९५ लाख ६९हजाराची चार कामे , गिरिस्थान पर्यटन योजना - २० लाख (दोन कामे ) अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधारणा योजनेंर्तगत २५ कोटी ९५ लाखांची १५१कामे आराखड्यात समावेश करण्यासाठी प्रस्तावित केल्याचे शेखर सिंह यांनी सांगितले. या शिवाय २०२०-२१या वर्षासाठी डीपीसी अंर्तगत १२ कोटी ४६लाख रुपयांचे नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले. यामध्ये मुख्यत्वाने सातारा जिल्हा परिषदेच्या मैदान विकसनासाठी ७५ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली. स्ट्रीट लाईट,गटार, पुरुष व महिलांसाठी शौचालय व वॉकिंग ट्रॅकची दुरुस्ती व वृक्षारोपण इ . कामे सुचवण्यात आली आहेत. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण व अँटी रेबीज लस उपलब्ध करण्यासाठी ५०लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.