सांगली - तोट्याच्या गर्तेत अडकलेल्या एसटी महामंडळाचे लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक गणित बिघडले. एसटीने खर्च कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एसटी महामंडळाचा जास्त खर्च डिझेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. या खर्चाची बचत करण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली. त्यामुळे या योजनेत एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त होऊ शकतील. या योजनेमुळे दर महिन्याला १०० कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होणार आहे.
सध्या एसटी महामंडळात एकूण १ लाख ३ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी २८ हजार कर्मचारी ५० वर्षांपेक्षा पुढील वयाचे आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळात स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्वेच्छानिवृत्ती योजना वय वर्षे ५० व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू होणार आहे. एसटी महामंडळात निवृत्ती वय ५८ वर्ष आहे. एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी ३ महिन्याचे वेतन मूळ (वेतन+महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे.
