सांगली - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र व कर्नाटक आणि पूरबाधित जिल्हा प्रशासन व पालिका प्रशासनाला नोटीसा बजावल्या आहेत. तसेच महापुराबाबत आजपर्यंत केलेल्या उपाययोजना व पुनर्वसन कामाबद्दल प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सांगलीच्या पलूसचे याचिकाकर्ते डॉ. अमोल पवार यांनी ही माहिती दिली आहे.
सांगली, सातारा, कोल्हापूर यासह कर्नाटकमधील अनेक गावांना महापूराचा फटका बसला. शेकडो लोकांची जीवित आणि त्याचबरोबर लाखो लोकांचे संसार, शेती व्यापार संपूर्ण उध्वस्त झाले आहेत. कोयना व राधानगरी धरणातून करण्यात आलेला विसर्ग, अलमट्टी धरणात अडवलेले पाणी त्यानंतर अलमट्टी धरणातून करण्यात आलेला विसर्ग यामुळे कर्नाटकमध्ये महापुर आला. त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले. शासनाकडून पूरग्रस्तांना देण्यात येणारी तुटपुंजी मदतीच्या पार्श्वभूमीवर व एकूणच पुरपरिस्थितीवरुन सांगलीच्या पलूस येथील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार व कर्नाटक सरकार यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच महापुराबाबत आजपर्यंत केलेल्या उपाययोजना व पुनर्वसनबाबत केलेल्या कामाबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्याच्या सर्व जिल्हाधिकारी यांनाही नोटीस बजावली आहे. त्यांना आपआपल्या जिल्ह्यात करीत असलेल्या महापूर पुनर्वसन व मदतीच्या कामाबाबत सविस्तर अहवाल प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मागवण्यात आले आहे. तसेच कर्नाटक सरकारला सांगली, कोल्हापूर महापुराबाबत अलमट्टी कितपत जबाबदार आहे. शिवाय महापुरात अलमट्टी धरण प्रशासनाने केलेल्या विविध उपाययोजना याबाबत माहिती मागवली आहे. त्याचबरोबर महापुराच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील अलमट्टी, हिप्परगी व महाराष्ट्रातील कोयना, चांदोली, राधानगरी यातील पाणीसाठा, विसर्ग याबाबतीतील सर्व माहिती मिळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगालाही नोटीस देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण बाबतीत केंद्राने तातडीने मदत करण्याच्या प्राथमिक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते डॉ. अमोल पवार यांनी दिली आहे.
