सांगली - आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या व्यावसायिकांना मदत मिळावी, या मागणीसाठी मिरजेत थेट रिक्षा विकायला काढल्या आहेत. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रिक्षाचालकांकडून हे अनोखं आंदोलन सुरू करण्यात आलंय.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे सर्वच प्रवासी वाहतूक सेवा ठप्प आहे. त्यामुळे रिक्षा व्यवसायही बंद होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण व्यवसाय बंद असल्याने रिक्षा चालकांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. आता 'अनलॉक-०१' दरम्यान नियमांमध्ये शिथिलता मिळाल्याने काही अटी-शर्तींसह रिक्षा व्यवसायाला परवानगी मिळाली आहे. मात्र महामारीच्या भीतीने प्रवाशांनी रिक्षाकडे पाठ फिरवली आहे. केवळ दोनच प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी असल्याने रिक्षा व्यवसायिकांच्यावर व्यवसाय सुरू होऊनही उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ ओढावलीय. मुलांच्या शिक्षणासाठी फी भरण्यास पैसे नसल्याने एका रिक्षाचालकाने सांगितले.
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश सरकारने स्थानिक रिक्षाचालकांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी कऱण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून याची कोणतीच दखल घेण्यात येत नसल्याने आज मिरजेतील रिक्षा बचाव कृती समितीने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अनोखे आंदोलन केले.
व्यवसाय करणे परवडत नसल्याने रिक्षाचालकांनी थेट स्वत:च्या रिक्षाच विकायला काढल्या आहेत. या आशयाचे फलक रिक्षा स्टॉप आणि प्रत्येक रिक्षावर लावण्यात आले आहेत. राज्य सरकारला आम्हाला आर्थिक मदत देता येत नसल्यास आमचा रिक्षा विकत घेऊन आर्थिक मागणी करावी, अशी भूमिका रिक्षाचालकांनी घेतली आहे. भाजपाचे नेते व माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षाचालकांचे आंदोलन सुरू आहे. चालकांना प्रतिमहिना दहा हजार रुपये आर्थिक मदत करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
