सांगली : जतच्या सीमावर्ती भागातील 40 गावावर दावा करणाऱ्या कर्नाटकने बुधवारी तुबची योजनेचे पाणी जत पूर्व भागात सोडले (Karnataka released water from Tubchi scheme) आहे. तुबची योजना तातडीने सुरू करत ते यतनाळ येथील ओडापात्रातून सोडण्यात आले. यामुळे तिकोंडी येथील साठवण तलाव एका दिवसात ओवरफ्लो झाला (Tikondi Lake overflowed within a day) आहे.
जतच्या 40 गावांवर दावा : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि माजी जलसंपदा मंत्री एम.बी. पाटील यांनी जतच्या 40 गावांवर दावा करून महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यांच्या वक्तव्यानंतर जत तालुक्यात प्रचंड संताप व्यक्त होतानाच पूर्व भागाला पाण्यापासून वंचित ठेवल्याने राज्य सरकारवर देखील नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य सरकार एकीकडे म्हैशाळ विस्तारित योजना पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेत (Tubchi scheme in Jat East) आहे.
लोकभावनेला हात : तर याच वेळी कर्नाटकने जतच्या लोकभावनेला हात घालत थेट तुबची योजना सुरू करून जत तालुक्यात नैसर्गिक प्रवाहातून पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी जिल्हा अधिकारी तिकोंडी भागाचा दौरा करत होते, कर्नाटकातून नैसर्गिक प्रवाहातून पाणी येऊ शकते हे दाखवण्याचा देखील हा प्रयत्न असू शकतो, असेही बोलण्यात येत (Tubchi water scheme) आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : बेळगाव, खानापूर, निप्पाणी, नंदगड आणि कारवार (उत्तर कन्नड जिल्हा). १९५६ मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी, महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी मराठी भाषिक बेळगावी वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. नगर, खानापूर, निपाणी, नंदगड आणि कारवार महाराष्ट्राचा भाग बनवण्याची मागणी होती. यावरून कर्नाटकात वाद सुरू झाला. तेव्हा कर्नाटकात म्हैसूर होते. म्हैसूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगपा, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व्हीपी नाईक यांनी यासाठी सहमती दर्शवली होती.
सर्वोच्च न्यायालय : महाजन आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ते बेळगाव महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नाही. मात्र बेळगावपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले बेलागुंडी गाव आयोगाने महाराष्ट्राच्या ताब्यात दिले. कर्नाटकला २४७ गावांसह बेलगावी मिळत असल्याने ते तयार होते, परंतु निप्पाणी आणि खानापूर गमावल्यामुळे ते असमाधानी होते. हा वाद इतका वाढला की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही हा प्रश्न सुटू शकला नाही. दोन्ही राज्ये त्यांची जागा सोडत नाहीत आणि घेणार नाहीत या धोरणाला चिकटून आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा उफाळून येत आहे. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकातून ८१३ गावे मिळावीत, अशी मागणी केली. हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्याच्या सुनावणीला कर्नाटक गैरहजर राहून उलटतपासणी टाळत आहे.
