सांगली - उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या सोशल मीडियावरील खर्च आणि त्यावरून केल्या जाणाऱ्या ट्रोलवरून बोलताना माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची जीभ घसरली आहे. जनतेचे पैसे खर्च करून ट्रोल करणारे *** कोण आहेत? त्याचा शोध सरकारने घ्यावा, अशा शब्दात आमदार खोत यांनी टीका केली आहे. तसेच या राज्याला आरोग्याची गरज आहे की, दारूची असा संतप्त सवालही आमदार खोत यांनी केला आहे. ते सांगलीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
हेही वाचा - ...तर पहिला राजीनामा माझा असेल - खोत
'मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र द्या'
माजी कृषी राज्यमंत्री व आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्यातल्या कोरोना परिस्थिती, लॉकडाऊनवरून राज्य सरकारवर टीका करत शरद पवार आणि अजित पवारांवरही निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, की मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकार सावळा गोंधळ सरकार करत आहे. राज्य शासनाच्या एसईबीसीमधून सन 2010-20मध्ये एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, अशा 2 हजार 185 मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना तत्काळ प्रमाणपत्र देऊन शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकदे पत्राद्वारे त्यांनी ही मागणी केली आहे.
'पवार साहेब किमान गांजा लागवडीची परवानगी द्या'
लॉकडाऊनचा मोठा फटका सध्या शेतकरी वर्गाला बसत आहे. लॉकडाउनमुळे सर्व बंद असल्याने शेतकऱ्यांचा भाजीपाला रस्त्यावर आणि शेतात पडून आहे. कांदा घरात सडू लागला आहे. पवार साहेबांना हे दिसत नाही का, याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या कानात सांगितले पाहिजे. नसेल तर दारू दुकानदारांची बाजू घेऊन बोलणाऱ्या शरद पवारांनी आता शेतकऱ्यांना गांजा लावण्याची परवानगीची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करावी, असा टोला लगावला आहे.
हेही वाचा - सत्तेतील मराठा सरदारांमुळे आरक्षण रद्द झाले - सदाभाऊ खोत
'खासगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांना योजनेतून उपचार द्या'
राज्यातील महात्मा फुले जोतिबा योजना आहे. मात्र खासगी दवाखान्यात मोफत उपचार दिले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना सवलत मिळाली नाही, अशा कोरोना रुग्णांचे जिल्हाधिकारी स्तरावर अर्ज मागवून त्यांना त्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आमदार खोत यांनी केली आहे.
ट्रोल करणाऱ्या **** शोध घ्या..!
राज्यातील मंत्रीमंडळाकडून सोशल मीडियावर खर्च करण्यात आलेल्या सहा कोटी रकमेवरुन सदाभाऊ खोत यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सोशल मीडिया स्ट्राँग आहे, त्याठिकाणी त्यांच्यावर जर कुणी आरोप केले, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. पण हे सर्व सरकारच्या तिजोरीतून आणि जनतेच्या पैशातून सुरू आहे. मग ट्रोल करणारे कोण आहेत, कोणत्या पक्षाचे आहेत, कोणी पोसले आहेत याचा शोध हिंमत असेल तर सरकारने घ्यावा, नसेल तर प्रत्येक मंत्र्यांनी सोशल मीडियासाठी सहा कोटी रुपये खर्च करावेत आणि तसा होत नसेल तर मंत्रीमंडळात त्याबाबतचा ठराव करावा. कारण की हे सरकार जनतेचे पैसे लुटण्यासाठी चालले आहे, असा टोला यावेळी त्यांनी लगावला आहे.