नवी दिल्ली: 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक' विधेयकाचा चेंडू संयुक्त संसदीय समितीच्या 'कोर्टात' पोहोचणार आहे. काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी आणि भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांच्यासह 31 खासदारांचा 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक'साठी (one nation one election) जेपीसीमध्ये समावेश करण्यात आला.
संपूर्ण देशाचं राजकारण आणि संसदेचं अधिवेशन ढवळून काढणारे 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयक आता नव्या टप्प्यावर पोहोचलं आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून विरोध होत असताना केंद्र सरकारनं संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन केली. या समितीमध्ये एकूण 31 खासदार आहेत. त्यापैकी 21 लोकसभेचे आणि 10 राज्यसभेचे खासदार आहेत.
जेसीपीत यांचा आहे समावेश
- पी.पी.चौधरी (भाजप)
- डॉ. सीएम रमेश (भाजप)
- बन्सुरी स्वराज (भाजप)
- परशोत्तमभाई रुपाला (भाजप)
- अनुराग सिंह ठाकूर (भाजप)
- विष्णू दयाल राम (भाजप)
- भर्त्रीहरी महताब (भाजप)
- संबित पात्रा (भाजप)
- अनिल बलुनी (भाजप)
- विष्णू दत्त शर्मा (भाजप)
- प्रियांका गांधी वड्रा (काँग्रेस)
- मनीष तिवारी (काँग्रेस)
- सुखदेव भगत (काँग्रेस)
- धर्मेंद्र यादव (समाजवादी पक्ष)
- कल्याण बॅनर्जी (TMC)
- टी.एम. सेल्वागणपती (डीएमके)
- जीएम हरीश बालयोगी (टीडीपी)
- सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी (एसपी)
- श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
- चंदन चौहान (RLD)
- बालशौरी वल्लभनेनी (जनसेना पक्ष)
समितीचे मुख्य कार्य काय असणार?जेपीसीमध्ये 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' विधेयकावर सर्वसमावेशक चर्चा होणं अपेक्षित आहेत. ही समिती विरोधी पक्ष आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. व्यवहारिकदृष्ट्या लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य आहे का? ही निवडणूक घेण्याची पद्धत काय असावी, हे संसदीय संयुक्त समिती तपासणार आहे. या समितीचे अध्यपद भाजपाचे खासदार पी. पी. चौधरी यांच्याकडे आहे.
विधेयकाला किती खासदारांचा आहे पाठिंबा- केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक विधेयक' मंगळवारी लोकसभेत मांडले. हे विधेयक संघराज्य व्यवस्थेला संपवित असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधेयकाला विरोध केला. 'वन नेशन, वन नेशन' या विषयावर पहिल्यांदाच सभागृहात मतदान झाले. या विधेयकाच्या बाजूनं 220 खासदारांनी मतदान केले. तर 149 खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला. विशेष म्हणजे या मतदानावेळी भाजपाचे 20 खासदार अनुपस्थित राहिले. दुसऱ्या वेळी घेण्यात आलेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूनं 269 तर विरोधात 198 मते पडली आहेत. यानंतर मोदी सरकारने हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) अभ्यासासाठी पाठविलं आहे.
सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांची काय आहे भूमिका- काँग्रेस पक्षाच्या सूत्रांनी बुधवारी सांगितले, " संपूर्ण भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. तसेच लोकशाहीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे प्रादेशिक पक्षांची स्वायत्ता धोक्यात येईल, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले," हे विधेयक मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी आणण्यात आणल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी सविस्तर चर्चेसाठी विधेयक जेपीसीकडे पाठविण्याची सूचना केली होती.
हेही वाचा-
