सांगलीत उपयोगकर्ता कर हटवण्याच्या मागणीसाठी पालिकेच्या दारात बँडबाजा आंदोलन

सांगली महापालिका क्षेत्रामध्ये महापुराचे संकट होते आणि त्यानंतर आता कोरोनाचे संकट आहे. अशा या सर्व परिस्थितीमध्ये सर्व सामान्य जनता आर्थिक अडचणीला सामोरे जात असताना पालिका प्रशासनाकडून नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर नवा कर लादून आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोप युवा मंचच्या वतीने आनंदा लेंगरे यांनी केला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने तातडीने हा उपयोगकर्ता कर रद्द करावा अन्यथा यापुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा या आंदोलनावेळी देण्यात आला आहे.

सांगली - महापालिका क्षेत्रात पालिका प्रशासनाच्या वतीने उपयोगकर्ता कर लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांच्यावर हा कर
अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत मदनभाऊ पाटील युवा मंचाच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. महापालिकेच्या दारात बॅंड-बाजा आंदोलन करत उपयोगकर्ता कर तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सांगली महापालिका प्रशासनाच्या वतीने महापालिका क्षेत्रातल्या नागरिकांना उपयोगकर्ता कर लागू केला आहे. गणपतीच्या माध्यमातून हा कर वसूल करण्यात येत आहे. मात्र, मदनभाऊ पाटील युवा मंच संघटनेकडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार महापालिका क्षेत्रामध्ये घनकचरा प्रकल्प प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा उपयोगकर्ता कर लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही प्रकारचे घनकचरा प्रकल्प प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, त्यामुळे पालिका प्रशासनाने प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच उपयोगकर्ता कर वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. सांगलीकर नागरिकांच्यावर हा अन्याय असल्याचा आरोप मदनभाऊ पाटील युवा मंचाच्या वतीने करण्यात आला. त्याचबरोबर गेल्यावर्षी सांगली महापालिका क्षेत्रामध्ये महापुराचे संकट होते आणि त्यानंतर आता कोरोनाचे संकट आहे. अशा या सर्व परिस्थितीमध्ये सर्व सामान्य जनता आर्थिक अडचणीला सामोरे जात असताना पालिका प्रशासनाकडून नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावर नवा कर लादून आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोप युवा मंचच्या वतीने आनंदा लेंगरे यांनी केला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने तातडीने हा उपयोगकर्ता कर रद्द करावा अन्यथा यापुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा या आंदोलनावेळी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पालिका प्रशासनाने उपयोगकर्ता कर लागू करताना 600 स्क्वेर फुट पर्यंतच्या सर्व मालमत्ता धारकांना या करातून सवलत द्यावी किंवा त्यांची घरपट्टी माफ करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.