सांगली - वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या इमारतीच्या लिलावास राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी बँकेच्या सांगलीतील मुख्य इमारतीसह 2 कार्यालयीन इमारतींचा लिलाव झाला होता. मात्र, राज्य सरकार आणि राज्य बँकच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबईमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत लिलावास स्थगिती देत वसुलीसाठी सक्षम अधिकारी नेमण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
संचालक मंडळाच्या मनमानी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे अवसायानात निघालेल्या सांगलीच्या वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेच्या स्थावर मालमत्ता लिलावास अखेर स्थगिती मिळाली आहे. बँकेचे 364 कोटी रुपयांची येणी व 156 कोटी ठेवीदारांचे देणी आहेत. त्यामुळे 2009 मध्ये अवसायनात निघाली. ठेवीदारांच्या देणी भागवण्यासाठी अवसायक मंडळाकडून बँकेच्या स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार बँकेच्य सांगली आणि मुंबई येथील कार्यालयाच्या इमारतीची लिलाव प्रक्रिया पार पडली होती. मात्र, यामध्ये सांगलीतील मुख्य कार्यालय आणि मिरजेतील कार्यालयाच्या इमारतीचा लिलाव पार पडला होता. ज्यामध्ये मुंबई येथील डेक्कन इन्फ्रा कंपनीने सांगलीतील मुख्य कार्यलयाची इमारत 10 कोटी 72 लाखांना तर मिरजेतील कार्यालयाची इमारत 80 लाखांना एका व्यक्तीने लिलावात खरेदी केली होती. बँकेच्या काही संचालक मंडळांनी बँकेची 364 कोटींची वसुली थकीत असून वसुली करून देणी भागवणे शक्‍य असताना, बँक कायमस्वरूपी बंद पाडण्याचा घाट सुरू असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती.
याबाबत राज्याचे जलसंपदा मंत्री सांगली जिल्ह्याचे नेते जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुंबईमध्ये राज्य सहकारी बँकेचे व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडली, यामध्ये त्यांच्या इमारतींच्या स्थावर मालमत्तेच्या लिलावास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर बँकेची 356 कोटींची वसुली करण्यासाठी पाच सक्षम अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
