सांगली- आशा व गटप्रवर्तक महिला कर्मचाऱ्यांकडून मानधन वाढ निर्णयाचा अध्यादेश काढण्याची मागणी आहे. त्यासाठी या महिला बेमुदत संपावर बसल्या होत्या. आता या महिला कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्यात जेल भरो आंदोलन केला आहे. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढत हे आंदोलन करण्यात आले आहे.
राज्यातील ८ हजाराहून अधिक आशा व गटप्रवर्तक महिला कर्मचारी शासकीय सेवेत मानधनावर कार्यरत आहेत. ३ हजारापासून ते ८ हजारापर्यंत अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर गेल्या अनेक वर्षांपासून या महिला आरोग्य सेवेत काम करत आहेत. त्यामुळे काही वर्षांपासून या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारकडे मानधनात वाढ करण्याची मागणी प्रलंबित होती. काही वर्षांपूर्वी सेविकांकडून अनेक आंदोलने व मोर्चे काढल्यानंतर राज्य सरकारने या महिला कर्मचाऱ्यांचे मानधन तिप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाचा अध्यादेश अद्यापही राज्य सरकारकडून काढण्यात आला नाही. त्यामुळे मानधन वाढीपासून या महिला कर्मचारी अजूनही वंचित आहे.
हेही वाचा - सेना-भाजपविरोधात महाआघाडीची मोट बांधण्यासाठी छोट्या-मोठ्या पक्षांची बैठक घेणार - राजू शेट्टी
हा अध्यादेश काढावा या मागणीसाठी राज्यातल्या सर्व आशा व गटप्रवर्तक महिला कर्मचाऱ्यांनी ३ सप्टेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील १८०० महिला कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आंदोलन केले जात आहे. आज या महिलांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढूण जेल भरो आंदोलन केले आहे.
किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड उमेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली या मोर्च्याची सुरुवात झाली. हा मोर्चा विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यापासून ते विजयनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघाला. या मोर्च्यात जिल्ह्यातील एक हजाराहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. मानधन वाढीचा अध्यादेश सरकारने काढावा, अन्यथा आगामी काळात सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर त्यांना सोडून देण्यात आहे.
