रत्नागिरी - सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडिकल पदांच्या भरतीबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. कायमस्वरूपी वैद्यकिय अधिकारी आणि पॅरामेडिकल स्टाफ यांच्या भरती संदर्भात आतापर्यंत काय केले. येथून पुढे भरतीची टाईमलाईन काय असणार आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र येत्या १० तारखेच्या आत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
रत्नागिरीतील आणि महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात खलील वस्तायांच्यावतीने अ‌ॅड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वेळोवेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत तात्पुरत्या आणि कंत्राटी स्वरूपाच्या पदांच्या भरतीबाबत जाहिरात देऊन सुद्धा पात्र उमेदवारांनी स्वारस्य दाखवल्याने अद्यापपर्यंत पदे रिक्त राहिली आहेत, अशी राज्य शासनाने आपली बाजू मांडली होती. तसेच रत्नागिरीबाबत बोलायचे झाले तर जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ पावले उचलून पदे भरण्यासंदर्भात आदेशही दिले असल्याचे सांगितले.
शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी पदे भरलेली नाहीत. शासन फक्त तात्पुरत्या स्वरूपाचे पद भरण्याबाबत आग्रही आहे. नोकरीची शाश्वती नसल्यामुळे पात्र उमेदवार येत नाहीत, असे अ‌ॅड. राकेश भाटकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम स्वरूपाच्या मेडिकल ऑफिसर आणि पॅरामेडिकल पदांच्या भरतीबाबत शासनाने कोणतीच पावले उचलली नसल्याचे परखड मत आणि नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी घेण्यात आली.
