ETV Bharat / state

'आंदोलनासाठी वैध मार्ग वापरा, रास्तारोको केल्यास दाखल होणार गुन्हा' - रास्ता रोको आंदोलन हे बेकायदेशीर

अनेक नागरिकांना रास्ता रोको हा आंदोलनाचा कायदेशीर मार्ग असल्याचा गैरसमज आहे. आपल्या न्याय हक्क्कांच्या मागणीसाठी किंवा अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी अनेक वेळा नागरिकांकडून गैरमार्गाचा अवलंब करून आंदोलने केली जातात. त्यापैकी रास्तारोको आंदोलनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे दिसून येते. मागील काही आंदोलनांचा अभ्यास करता रेल रोको, रास्तारोको करणे ही सर्वसामान्य नागरिकांच्यादृष्टीने समस्या बनली असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुंढे यांनी सांगितले.

Rasta Roko Andolan is illegal
author img

By

Published : Nov 3, 2019, 11:38 AM IST

रत्नागिरी - रास्ता रोको करून करण्यात येणारे आंदोलन हे असंविधानीक आणि बेकायदेशीर आहे. यामध्ये नागरिकांना संविधानाने प्रदान केलेला मुलभूत हक्क हिरावला जातो, सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत होते, आबालवृद्धांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सोसावा लागतो. तसेच, याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर देखील होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची आंदोलने बेकायदेशीर असल्याचे आधीच नमुद केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, रास्ता रोको आंदोलन केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल होणार असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

'आंदोलनासाठी वैध मार्ग वापरा, रास्तारोको केल्यास दाखल होणार गुन्हा'

अनेक नागरिकांना रास्ता रोको हा आंदोलनाचा कायदेशीर मार्ग असल्याचा गैरसमज आहे. आपल्या न्याय हक्क्कांच्या मागणीसाठी किंवा अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी अनेक वेळा नागरिकांकडून गैरमार्गाचा अवलंब करून आंदोलने केली जातात. त्यापैकी रास्तारोको आंदोलनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे दिसून येते. मागील काही आंदोलनांचा अभ्यास करता रेल रोको, रास्तारोको करणे ही सर्वसामान्य नागरिकांच्यादृष्टीने समस्या बनली असल्याचेही ते म्हणाले. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुंढे बोलत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'जी. देशमुख विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या याचिकेवर निर्णय देताना, ३० जुलै २००३ रोजी पुकारण्यात आलेल्या मुंबई बंद, रास्ता रोको, रेल रोको या आंदोलनांसाठी दोन राजकीय पक्षांना २० लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे आदेश दिलेले आहेत. याशिवाय, केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जाहीर केल्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला बंदचे आवाहन करण्याचे अधिकार नाहीत. तसे केल्यास ते कृत्य बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे सांगून अशा संघटना किंवा राजकीय पक्ष सरकार, सार्वजनिक आणि खासगी नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यास जबबादार असल्याचे डॉ. मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, रास्ता रोको आणि सार्वजनिक तसेच खासगी वाहनांवर दगडफेक अशी अनेक कृत्ये भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार दंडनीय आहेत. रास्ता रोको सारख्या गैर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जनजागृती करणारे बॅनर लावण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आंदोलनासाठी अशा प्रकारच्या कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करु नये. धरणे, मोर्चा, प्रभातफेरी इत्यादी कायदेशीर मार्गाचा पूर्वपरवानगी घेवून वापर करावा, असे आवाहनही डॉ. मुंढे यांनी यावेळी केले.

हेही वाचा : युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आज रत्नागिरी दौर्‍यावर

रत्नागिरी - रास्ता रोको करून करण्यात येणारे आंदोलन हे असंविधानीक आणि बेकायदेशीर आहे. यामध्ये नागरिकांना संविधानाने प्रदान केलेला मुलभूत हक्क हिरावला जातो, सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत होते, आबालवृद्धांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सोसावा लागतो. तसेच, याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर देखील होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची आंदोलने बेकायदेशीर असल्याचे आधीच नमुद केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, रास्ता रोको आंदोलन केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल होणार असल्याचे जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

'आंदोलनासाठी वैध मार्ग वापरा, रास्तारोको केल्यास दाखल होणार गुन्हा'

अनेक नागरिकांना रास्ता रोको हा आंदोलनाचा कायदेशीर मार्ग असल्याचा गैरसमज आहे. आपल्या न्याय हक्क्कांच्या मागणीसाठी किंवा अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी अनेक वेळा नागरिकांकडून गैरमार्गाचा अवलंब करून आंदोलने केली जातात. त्यापैकी रास्तारोको आंदोलनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे दिसून येते. मागील काही आंदोलनांचा अभ्यास करता रेल रोको, रास्तारोको करणे ही सर्वसामान्य नागरिकांच्यादृष्टीने समस्या बनली असल्याचेही ते म्हणाले. जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुंढे बोलत होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'जी. देशमुख विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या याचिकेवर निर्णय देताना, ३० जुलै २००३ रोजी पुकारण्यात आलेल्या मुंबई बंद, रास्ता रोको, रेल रोको या आंदोलनांसाठी दोन राजकीय पक्षांना २० लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे आदेश दिलेले आहेत. याशिवाय, केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जाहीर केल्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला बंदचे आवाहन करण्याचे अधिकार नाहीत. तसे केल्यास ते कृत्य बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे सांगून अशा संघटना किंवा राजकीय पक्ष सरकार, सार्वजनिक आणि खासगी नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यास जबबादार असल्याचे डॉ. मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, रास्ता रोको आणि सार्वजनिक तसेच खासगी वाहनांवर दगडफेक अशी अनेक कृत्ये भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार दंडनीय आहेत. रास्ता रोको सारख्या गैर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जनजागृती करणारे बॅनर लावण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आंदोलनासाठी अशा प्रकारच्या कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करु नये. धरणे, मोर्चा, प्रभातफेरी इत्यादी कायदेशीर मार्गाचा पूर्वपरवानगी घेवून वापर करावा, असे आवाहनही डॉ. मुंढे यांनी यावेळी केले.

हेही वाचा : युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आज रत्नागिरी दौर्‍यावर

Intro:
रास्ता रोको केल्यास गुन्हा दाखल होणार : डॉ. प्रवीण मुंढे

आंदोलनासाठी पुर्वपरवानगीने इतर वैध मार्गाचा वापर करावा - डॉ मुंढे

रत्नागिरी/प्रतिनिधी

रास्ता रोको करून करण्यात येणारे आंदोलन हे असंविधानीक व बेकायदेशीर आहे. यामध्ये नागरिकांना संविधानाने प्रदान केलेला मुलभूत हक्क हिरावला होता. सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत होते. आबालवृद्धांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सोसावा लागतो. याचा परिणाम अर्थवस्थेवर देखील होवून नुकसान होते. याबाबत सवार्ेच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची आंदोलने बेकायदेशीर असल्याचे नमुद केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर रास्ता रोको आंदोलन केल्यास संबंधीतांवर गुन्हा दाखल होणार असल्याचे जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. मुंढे यांनी सांगितले, अनेक नागरिकांना रास्ता रोको हा आंदोलनाचा कायदेशीर मार्ग असल्याचा गैरसमज आहे. आपल्या न्याय हक्क्कांच्या मागणीसाठी किंवा अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी अनेक वेळा नागरिकांकडून गैरमार्गाचा अवलंबून करून आंदोलने केली जातात. त्यापैकी रास्तारोको आंदोलनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करित असल्याचे दिसून येते. मागील काही आंदोलनांचा अभ्यास करता रेल रोको, रास्तारोको करणे ही सर्वसामान्य नागरिकांच्यादृष्टीने समस्या बनली असल्याचे डॉ. मुंढे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जी. देशमुख विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचीकेवर निर्णय देताना ३० जुलै २००३ रोजी पुकारण्यात आलेल्या मुंबई बंद, रास्ता रोको, रेल रोको या आंदोलनामध्ये दोन राजकीय पक्षांना २० लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे आदेश दिलेेले आहेत. या खेरीज केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जाहीर केल्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा संघटनेला बंदचे आवाहन करण्याचे अधिकार नाही. तसेच केल्यास ते कृत्य बेकायदेशीर घटनाबाह्य असल्याचे सांगून अशा संघटना किंवा राजकीय पक्ष सरकार, सार्वजनिक आणि खासगी नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यास जबबादार असल्याचे डॉ. मुंढे यांनी सांगितले.
दरम्यान, रास्ता रोको, सार्वजनिक व खासगी वाहनांवर दगडफेक अशी अनेक कृत्ये भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांनुसार दंडनीय आहेत. रास्ता रोको सारख्या गैर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जनजागृती करणारे बॅनर लावण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आंदोलनासाठी अशा प्रकारच्या कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब करु नये. धरणे, मोर्चा, प्रभातफेरी इत्यादी कायदेशीर मार्गाचा पूर्वपरवानगी घेवून वापर करावा, असे आवाहनही डॉ. मुंढे यांनी यावेळी केले.

Byte - डॉ प्रवीण मुंढे, पोलीस अधीक्षकBody:रास्ता रोको केल्यास गुन्हा दाखल होणार : डॉ. प्रवीण मुंढे

आंदोलनासाठी पुर्वपरवानगीने इतर वैध मार्गाचा वापर करावा - डॉ मुंढेConclusion:रास्ता रोको केल्यास गुन्हा दाखल होणार : डॉ. प्रवीण मुंढे

आंदोलनासाठी पुर्वपरवानगीने इतर वैध मार्गाचा वापर करावा - डॉ मुंढे
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.