रत्नागिरी - कोकणातील मच्छिमारांची अवस्था सध्या बिकट आहे. त्यातच कोकणच्या किनारपट्टीवर परराज्यातील नौकांनी आक्रमण केले आहे. त्याचा परिणाम मासेमारीवर होत आहे. त्यामुळे गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने आपल्या किनारपट्टीवर परराज्यातील बोटींना बंदी घालत कायद्यामध्ये बदल करून तो अधिक कडक करावा. येथील मच्छिमाराला जगवायचे असेल तर सरकारला हे करायला हवे, असे मत जिल्हा, तालुका पर्ससिन मालक असोसिएशने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकार्यांनी व्यक्त केले.
या पत्रकार परिषदेत विकास सावंत, नासिर वाघु, निरुद्दीन पटेल, विजय खेडेकर, प्रतिक मोंडकर यांनी मच्छिमारांची भुमिका मांडली.
यावेळी मच्छिमार विकास सावंत म्हणाले, की कोकणच्या मच्छिमारांना सध्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच जाचक अटींमध्ये हा मच्छिमार अडकला आहे. यामधून सरकारने मच्छिमारांची सुटका करणे आवश्यक आहे. मासेमारीसाठी केवळ चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. तो किमान आठ महिने करून द्यावा, पर्ससिन नौका परवाना नूतनीकरण, तसेच नौका दुरुस्तीसाठी शासनाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी मच्छिमारांनी यावेळी केली. सध्या जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर परराज्यातील नौकांचे आक्रमण सुरू आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सक्षम यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. कडक कायदे करून त्याची अंमलबजावणी झाली, तरच येथील मच्छिमार जगू शकतो, असे मत मच्छिमारांनी यावेळी व्यक्त केले.
मिरवाडासह जिल्ह्यातील बंदरांची अवस्था दयनीय आहे. सोयीसुविधा नाहीत अशातच वादळाच्या नावाखाली परराज्यातील नौका किनारी भागात मासेमारी करून आपल्याच बंदरात मच्छी उतरवून कमी दराने मच्छिची विक्री करत आहेत. याला रोखणार कोण, असा सवाल मच्छिमारांनी उपस्थित केला. मिरकरवाडा बंदरात सोयीसुविधा द्यायला सरकारला शक्य नसेल तर लिलाव प्रक्रियेद्वारे संघटनेकडे द्या आम्ही तेथे पायाभूत सुविधा उभ्या करू, असा प्रस्ताव पर्ससीन असोसिएशनने शासनासमोर ठेवला आहे.
हेही वाचा - रत्नागिरी आरोग्य खाते नोकर भरती, अॅड. भाटकरांवर उच्च न्यायालयाने सोपविली विशेष जबाबदारी
