रत्नागिरी - आरोग्य व्यवस्थेमधील वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी भरती बाबत अॅड. राकेश भाटकर यांनी पुढे येऊन उपाययोजना सुचवाव्यात, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. शक्य असलेल्या गोष्टींवर ती शासनाने आठवड्यात पालन करावे व इतर गोष्टींवरती पुढील सुनावणीच्या वेळी चर्चा करण्यात करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. रत्नागिरीतील आरोग्य व्यवस्थापनात अपुरे मनुष्यबळ असल्याने आरोग्य अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासंदर्भात खलील वस्ता यांच्यावतीने अॅड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेला उत्तरादाखल सरकारने आपले म्हणणे सादर केले असून त्यामध्ये वेळोवेळी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरती संदर्भात जाहिरात देऊन सुद्धा पात्र उमेदवार येत नसल्याने आपली हतबलता प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून खलील वस्ता यांचेमार्फत शासनाचा हा दावा स्पष्टपणे खोडून काढला असून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. वारंवार तात्पुरत्या व कंत्राटी स्वरूपाच्या पदांची जाहिरात दिल्याने पात्र उमेदवार आपल्या नोकरीची हमी नसल्याने अर्ज करत नाहीत. गेले सात ते आठ वर्षे वैद्यकीय विभागांमध्ये परमनंट स्वरूपाची पदे भरली गेलेली नाहीत तसेच रिक्त पदांची संख्याही भरपूर आहे, असे खलील वस्ता यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सदरच्या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाली असता शासनातर्फे अनेक वेळा जाहिरात देऊन सुद्धा पात्र उमेदवार येत नसल्यामुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांची संख्या पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट केले आणि हतबलता मांडली. सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी राकेश भाटकर यांनी पुढाकार घेऊन सदर प्रकरणाबाबत योग्य त्या उपाययोजना सुचवण्याची विनंती केली तसेच शक्य असलेल्या उपाययोजनांवर शासनामार्फत एक आठवड्यात कारवाई करण्याचेही ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. इतर उपाययोजनांबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान विचार करता येईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सोपवलेल्या जबाबदारीचा मला निश्चितच अभिमान आहे आणि माझ्याकडून जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, त्याबाबत मी जाणकारांकडून माहिती घेऊन योग्य त्या उपाययोजना येत्या आठवड्याभरात शासनास सादर करेन. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या भरती बाबत नक्कीच ठोस पावले उचलली जातील, अशी प्रतिक्रिया भाटकर यांनी दिली.
या जनहित याचिकेची सुनावणी दिपांकर दत्ता व कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खलील वस्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झाली असून पुढील सुनावणी आठ ऑक्टोबरला निश्चित करण्यात आली आहे.
