रत्नागिरी - दिव्यांग शासकीय कर्मचार्‍यांनी 31 मार्चपर्यंत ऑनलाईन प्रमाणपत्र सादर करावे, अन्यथा कारवाई करण्याचे संकेत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. अपंग कर्मचारी संघटना व प्रशासन यांची नुकतीच जिल्हा परिषदेत बैठक झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास गोरे, जिल्हा सचिव आनंद त्रिपाठी, रवींद्र निवले, विजय मोहिते आदी उपस्थित होते.
शासकीय नोकरीत बोगस प्रमाणपत्राचा सुळसुळाट सुरू आहे. खेळाच्या प्रमाणपत्रानंतर आता दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. वारंवार सांगूनही शेकडो कर्मचार्‍यांनी ऑनलाईन प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. ज्या कर्मचार्‍यांनी ऑनलाईन प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही त्यांना 31 मार्च पर्यंत डेडलाईन देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यानंतर थेट त्या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे आता या कर्मचार्‍यांना दिलेल्या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
कला अ‍ॅकॅडमी स्थापन करण्याची मागणी
2017 पासून सहाय्यक उपकरणाचे मंजूर असलेले 42 प्रस्ताव पडून आहेत. निधी नसल्याने त्यांना ही उपकरणे घेता आली नाहीत. हा प्रस्ताव वरिष्ठस्तरावर पाठवून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम कायदा 2016 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या उत्पन्नाच्या 5 टक्के निधीतून जिल्ह्यात क्रीडा प्रबोधिनी तसेच कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अ‍ॅकॅडमी स्थापन करावी, अशी मागणी जिल्हा सचिव आनंद त्रिपाठी यांनी यावेळी केली. यावर प्रशासनाने अनुकुलता दर्शवली.
दरम्यान शासनमान्य ज्या अपंग संघटना आहेत त्यांच्याच मागण्यांचा विचार करण्यात यावा, त्यांचे निवेदनही विचारात घ्यावे, ज्यांना मान्यता नाही त्यांची कोणतीही गोष्ट विचारात घेऊ नये. तसेच जिल्हा परिषद आवारात येणार्‍या दिव्यांगांना बसण्यासाठी दिव्यांग कक्षाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
