रायगड - दर्याचा राजा असलेला कोळी बांधवासाठी 2020 हे वर्ष आर्थिक अडचणीत गेले. कोरोना महामारी, नैसर्गिक आलेली वादळ, समुद्रात मासळीचे झालेले कमी प्रमाण, डिझेल परतावा, मूलभूत गरजा, जेट्टीचे रखडलेले प्रश्न या समस्यांनी जिल्ह्यातील कोळी बांधव हा मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच शासनाकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या भरपाईने कुटूंब कसे चालवायचे हा प्रश्न त्याच्यासमोर बिकट होत चालला आहे. कोळी बांधवांच्या या समस्येबाबत घेतलेला हा 'ईटीव्ही भारत'चा आढावा.
मच्छीमार आर्थिक संकटात... समुद्रात जाऊन मासेमारी करून पकडलेली मासळी बाजारात जाऊन विकून कोळी बांधव आपला चरितार्थ चालवीत आहे. मात्र कोरोना महामारी सुरू झाली आणि मच्छीमार बांधवांचा मासेमारी व्यवसायाला घरघर सुरू झाली. कोरोना सुरू झाल्यानंतर टाळेबंदी लागली. त्यामुळे मच्छीमार व्यवसायिकाकडे असलेले कर्मचारी गावी निघून गेले. त्यातच टाळेबंदी असल्याने नागरिक घराबाहेर पडत नव्हते. त्यामुळे समुद्रात जाऊन मिळालेली मासळी विकायची कुठे? हा एक प्रश्न त्याच्यासमोर उभा राहिला होता. त्यानंतर पावसाळ्यात तीन महिने मासेमारी बंद झाली.
कोरोनानंतर वादळानीही मच्छीमारांची केली आर्थिक कोंडीकोरोना महामारी नंतर सुरू झालेला पावसाळा त्यामुळे मासेमारी बंद. एवढं संकट असताना पुन्हा आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने पुन्हा मच्छीमारांचे कंबरडेच मोडले. वादळात बोटीचे, जाळ्याचे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानीची मदत शासनाकडून आली. मात्र ती सुद्धा अपुरी आली असल्याने अनेकांना अद्यापही मिळालेली नाही. त्यातच सप्टेंबर पासून मासेमारी सुरू झाल्यानंतर पुन्हा वादळ घोंघावू लागले आणि पुन्हा हजारो बोटी धक्क्याला लागल्या. नोव्हेबर डिसेंबर हा मच्छीचा हंगाम असताना तामिळनाडूमध्ये झालेल्या वादळाने समुद्रातील मासेमारी कमी झाली. त्यामुळे बोटींचा, डिझेल, कर्मचारी यांचा खर्च करणे कठीण होऊ लागले आहे.
मासळी सोबत उत्पन्न ही घटलेसतत येत असलेल्या वादळाने आणि थंडीमुळे समुद्रातील मासळीवर परिणाम झाला आहे. समुद्रात मोठी मासळी मिळणे कठीण झाले आहे. मासेमारीसाठी आठ दहा दिवसासाठी जाणाऱ्या बोटीवरील डिझेल, कर्मचारी याचे खाणेपिणे, पगार याचा खर्चही सुटत नाही. मासळी कमी झाल्याने झवळा ही छोटी मच्छी मिळत असल्याने त्यातून खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार, डिझेल खर्च, कुटूंब यावर होणारा खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न मच्छीमाराना पडला आहे.
जेट्टीसह इतर सुविधांचा अभावदिवसेंदिवस मच्छीमारी करणाऱ्या बोटींची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र बोटी लावण्यासाठी जेट्टीची जागा कमी पडू लागली आहे. तसेच जाळी विणणे आणि मच्छी सुकविणेसाठी ओटी, स्वच्छतागृह, शीतगृहे या सुविधा अद्यापही अनेक ठिकाणी करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या अडचणींचा सामनाही मच्छीमाराना करावा लागत आहे.
डिझेल परतावा रक्कम अजूनही मिळालीच नाहीजिल्ह्यातील मच्छीमाराना 2015 पासून अद्याप डिझेल परतावा रक्कम मिळालेली नाही. आतापर्यत 24 कोटी रक्कम डिझेल परताव्याची मच्छीमाराना मिळाली आहे. मात्र अद्यापही 50 कोटी रुपये अजूनही शासनाकडून मिळालेले नाहीत. याबाबत मच्छीमार वारंवार आंदोलन, निवेदन प्रशासनाला देत आहेत. मात्र अजूनही ही रक्कम मिळालेली नाही.
जिल्ह्यात दहा पैकी चार जेट्टी अडकल्या सीआरझेड मध्येमच्छीमाराना मच्छीमार बोटी लावण्यासाठी, जाळी विणण्यासाठी, मच्छी सुकविण्यासाठी, स्वच्छतागृह या सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्ह्यात दहा ठिकाणी नवीन जेट्टीना मंजुरी मिळालेली आहे. यातील काही जेट्टीची कामे ही पूर्णत्वाकडे आली आहेत. तर काही सीआरझेड परवानगीत अडकली आहेत. यामध्ये करंजा, बोर्ली मांडवा, एकंदरा, नवपाडा करंजा, थेरोंडा या ठिकाणच्या जेट्टीची कामे पूर्णत्वाकडे आली आहे. नांदगाव मुरुड, राजपुरी, वरडई पेण, दिघी या जेट्टीची कामे सीआरझेड परवानगी मिळाली नसल्याने अडकली आहेत.
जेट्टी बांधकामाला लागणारा खर्चबोडणी, (8 कोटी ) करंजा जेट्टी, (149 कोटी 80 लाख मंजूर पैकी खर्च 83.50 पूर्णत्वाकडे), नांदगाव, मुरुड (42 .96), राजपुरी (9 कोटी मंजूर), दिघी (14.40 कोटी मंजूर), बोर्ली मांडला 12कोटी 56 लाख मंजूर पैकी खर्च 10.86 कोटी), एकदरा (मंजूर 10 कोटी खर्च 6 कोटी 44 लाख), वरडाई पेण (मंजूर 9 कोटी 47 लाख), नवपाडा करंजा (मंजूर 15 कोटी, खर्च 14.89 कोटी), थेरोड (मंजूर 42 कोटी, खर्च 37.89 कोटी)
