रायगड - जिल्ह्यातील 809 पैकी 566 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत आज जाहीर झाली. सरपंच आरक्षण पदाच्या या सोडतीकडे सर्व राजकीय पक्षाचे लक्ष लागून राहिले होते. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक असलेल्या सदस्यांमध्ये कही खुशी कही गम अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे आरक्षण 2021 ते 2025 पर्यत आरक्षित राहणार आहे.
566 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण जाहीर -
जिल्ह्यातील 16 तालुक्यापैकी आठ तालुक्यात आज सरपंच आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. अलिबाग 62, पेण 64, पनवेल 71, कर्जत 54, रोहा 64, माणगाव 74, महाड 134, श्रीवर्धन 43 या तालुक्यातील 566 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण प्रांताधिकारी यांनी जाहीर केले आहे. 2011 च्या जनगणनेचा विचार करून हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. आजच्या आरक्षण सोडतीत महिला आणि पुरुष याना समसमान संधी मिळाली आहे. मात्र, ज्यांनी सरपंच पदाचे स्वप्न पाहिले आहे अशा अनेकांचा या आरक्षणामुळे स्वप्नांचा भंग झाला आहे.
महिलांनाही मिळाली संधी -
जिल्ह्यात अनुसूचित जाती खुला प्रवर्गासाठी 10, अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी 11, अनुसूचित जमाती (खुला) प्रवर्गासाठी 43, अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी 41, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (खुला) 76, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) 77, सर्वसाधारण 154, सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) 154 असे आरक्षण 566 ग्रामपंचायतीवर पडले आहे.
पुढची मोर्चे बांधणी सुरू -
उर्वरित आठ तालुक्यातील 243 ग्रामपंचायतीसाठी 22 जानेवारी रोजी आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. हे आरक्षण 2021 ते 2025 असे पाच वर्ष राहणार आहे. त्यामुळे पुढे होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षाकडून आतापासूनच मोर्चे बांधणी सुरू केली जाणार आहे.
