रायगड: प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य व प्रकल्पग्रत बाधीत मच्छीमारांच्या न्याय हक्कासाठी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पीएसए पोर्टचे गेट बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त, मच्छिमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मनसेचे नेते पालघर ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव आणि रायगड जिल्हा संदेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली चौथ्या पोर्टचे गेट बंद आंदोलन करण्यात आले. यामुळे जवळपास एक ते दोन तास चक्का जाम झाला होता. अखेर येत्या काही दिवसात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच चक्का जाम आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
बंदर अधिकारयांनी भेट नाकारल्याने चक्क जाम: आंदोलनकर्ते मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पीएसए मुख्य अधिकाऱ्यांसमवेत संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी भेट मागितली होती. परंतु भेट देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसताच, मनसेने चक्का जाम आंदोलन सुरू केले. यामुळे दोन तास चक्का जाम झाल्याने गाड्यांची भलीमोठी रांग लागली होती. यामुळे कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अधिकृत सूत्राकडून समजते.
चक्का जाम आंदोलन स्थगित: चक्का जाम आंदोलन सूरु झाल्याने न्हावा शेवा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर भटे यांनी कंपनी व आंदोलनकर्ते यांच्यात मध्यस्थी करून येत्या तीन ते चार दिवसांत मनसे व कंपनी यांच्याबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर चक्का जाम आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे.
नोकऱयांमध्ये स्थानिकांना सामावून घेण्यासाठी पुढाकार: जेएनपीटी बंदर आणि त्याअंतर्गत असणाऱ्या इतर बंदरामधून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यासाठी अनेक आंदोलने याआधी सुद्धा झाले आहेत. मात्र येथील ढिम्म प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांना दाद लागून देत नसल्याने, स्थानिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. यामुळे येथील प्रकल्पांमध्ये स्थानिक सुशिक्षित तरुणांना येथील नोकऱ्यांमध्ये सामावून घ्यावे, यासाठी मनसे आता पुढे आली आहे.
