21 तारखेला जेएनपीटीत बोटी रोखणार; प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन

प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाच पुनर्वसन करण्यासाठी 17 हेक्टर जागा देण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 2 हेक्टर जागेवर तुटपुंज्या सुविधा देऊन जेएनपीटीकडून बोळवण करण्यात आली. मात्र अशा या अर्धवट पुनर्वसनाविरोधात प्रकल्प बाधितांनी आता ऐतिहासिक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे.

नवी मुंबई - नुसती आश्वस्त करून, त्यांची कोणत्याही प्रकारची पूर्ती न केल्याने जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पबाधित आता समुद्रात उतरून बेमुदत आंदोलन छेडणार आहेत. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठी समुद्रात होड्या आडव्या करून, जेएनपीटी बंदरातील आंतराष्ट्रीय जलवाहतुकीशी संबंधित जहाजे रोखणार आहेत. 21 जानेवारी पासून या बेमुदत आंदोलनाची सुरुवात होणार आहे.

1985 साली जेएनपीटी बंदराचा विकास करताना झाली अनेक कुटूंब विस्थापित-

जेएनपीटी बंदराचा विकास 1985 साली करताना अनेक कुटुंब विस्थापित झाली. या कुटुंबाच पुनर्वसन करण्यासाठी 17 हेक्टर जागा देण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 2 हेक्टर जागेवर तुटपुंज्या सुविधा देऊन जेएनपीटीकडून बोळवण करण्यात आली. मात्र अशा या अर्धवट पुनर्वसनाविरोधात प्रकल्प बाधितांनी आता ऐतिहासिक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे.

येत्या 21 तारखेला प्रकल्पग्रस्त अडविणार जहाज-येत्या 21 जानेवारीला जेएनपीटी समुद्र मार्गात थेट जहाज अडवली जाणार असल्याची माहिती हनुमान कोळीवाडा या प्रकल्पग्रस्त गावातील सरपंचांनी दिली आहे. समुद्रात भराव टाकल्याने पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय या विकास प्रकल्पात संपुष्टात येणार आहे. तसेच जमीन संपादित करताना झालेले पुनर्वसन अर्धवट असल्याने हे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाला अर्नाळा ते कर्नाळा परिसरातील 17 प्रकल्पग्रस्त संघटना आणि मुंबई प्रादेशिक प्राधिकरण क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करत असल्याने पुनर्वसन रखडले प्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त करीत असून, त्यामुळेही पुनर्वसन रखडले आहे. आंदोलनाबरोबर वाढवण बंदरातील समस्यांवर आंदोलन करणार असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. 17 सागरी प्रकल्प मुंबई,पालघर,ठाणे,रायगड आणि नवी मुंबई परिसरात सुरू आहेत. यामध्ये जेट्टी, सागरी उड्डाणपूल, बंदर विकास, ऊर्जा प्रकल्प याचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांना मंजुरी देताना 2013च्या प्रकल्पग्रस्त कायद्याच्या अनुषंगाने भरपाई मिळावी, अशी मागणी 17 संघटनांच्या प्रमुखांनी नवी मुंबईतील वाशी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. वाशी खाडी पुलावरील चौथ्या उड्डाणपुलास देखील विरोध करणार असल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.