रायगड - जिल्ह्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलजीवन योजना राबविताना कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. पाणी योजनेत दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारावरही कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मार्च 2021पर्यंत रखडलेल्या पाणी योजना पूर्ण करण्याचे आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्याच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या आढाव्याची बैठक
रायगड जिल्ह्याच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या आढाव्याची बैठक आज पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्रीमहोदयांनी बैठकीबाबत माहिती दिली. पालकमंत्री अदिती तटकरे, राजीप अध्यक्षा योगिता पारधी, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार भरत गोगावले, आमदार रवींद्र पाटील, माजी आमदार मनोहर भोईर आदी उपस्थित होते.
जलजीवन योजनेंतर्गत सर्वांना पाणी देण्याचा उद्देश
जलजीवन योजनेंतर्गत 2024पर्यंत सर्वांना पाणी पोहोचले पाहिजे, हा उद्देश या योजनेतून पूर्ण करायचा आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ही जलजीवन योजना राबविण्यात येत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्ह्यात रखडलेल्या 27 योजना बंद करून त्या नव्याने 55 लीटर प्रतिव्यक्ती याप्रमाणे पूर्ण कराव्यात, लिकेजची कामे पूर्ण करावीत, त्याचबरोबर नवीन टाक्यांच्या बाबत सूचना आल्या आहेत. ती कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. काही गावांना एमआयडीसी लाइनवरून पाणी देण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे, असे पाटील यांनी माहिती दिली. पाणी योजनेत ज्या तालुक्यांनी चांगले काम केले त्याचे मंत्री महोदयांनी अभिनंदन केले आहे.
नैसर्गिक जलस्रोत पुन्हा जिवंत करणार
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रायगडकरांना एमआयडीसीद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र त्यामुळे विहिरी, बोरिंग यासारखे नैसर्गिक जलस्रोत याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. नैसर्गिक जलस्रोत पुन्हा खुले करण्यासाठी विहिरीतील गाळ काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात गावातील पाणी समस्या सुटण्यास मदत मिळणार असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
दोषींवर दंडात्मक कारवाई
जिल्ह्यातील 2016-17पूर्वीच्या 81 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना असून आतापर्यंत फक्त 21 योजना पूर्ण झाल्या आहेत तर 52 योजना अजून अपूर्ण आहेत. 2017-18मध्ये 103 योजना असून 23 पूर्ण झाल्या आहेत तर 80 योजना अजूनही प्रलंबित आहेत. याबाबत घेतलेल्या आढाव्यात मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी करून झाडाझडती घेतली. योजनेच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. तर ठेकेदारावर ही कारवाईचे करणार असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
दीड महिन्यानंतर पुन्हा घेणार आढावा
जिल्ह्यात प्रलंबित असलेली दृष्टीक्षेपात असलेली कामे मार्च 2021पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मार्च 2021पर्यंत झालेल्या कामाचा पुन्हा दीड महिन्यांनी अलिबाग येथे येऊन पुन्हा आढावा घेणार असल्याचे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
