रायगड - महाविकास आघाडी शासनाने गरीब, गरजू व्यक्तींना 5 रुपयांत मध्यान्ह शिवभोजन योजना लागू केली आहे. याचा फायदा गरीब, गरजू व्यक्तींना मिळाला असला तरी, ग्रामीण भागात शिवभोजन संस्था चालविणाऱ्यांना शासनाकडून प्रत्येक थाळीस 35 रुपये अनुदान मिळत असल्याने खर्च भागवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शासनाने ग्रामीण भागात शिवभोजन केंद्रांनाही शहरी भागासारखे 50 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनामार्फत करण्यात आली आहे.
गरीब गरजू व्यक्तींना 5 रुपयांत पोटभर जेवण देणार असल्याची घोषणा शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्या जाहीरनाम्यात केली होती. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन महाविकास आघाडी सरकार राज्यात स्थापन झाले. त्यानंतर जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार 26 जानेवारीपासून 10 रुपयांत शिवभोजन योजना लागू करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातही अलिबाग, पनवेल शहरांत 10 शिवभोजन केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यावेळी शासनाकडून प्रत्येक थाळीस 50 रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर अ, ब दर्जा असलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 10 रुपये तर क दर्जा असलेल्या ठिकाणी 35 रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले.
लॉकडाऊनमध्ये शिवभोजन थाळी ही पाच रुपयांत सुरू झाली. मात्र जिल्ह्यातील खोपोली नगरपालिका सोडली तर सर्व नगरपालिका या क वर्गात मोडत असल्याने याठिकाणी प्रत्येक थाळीस 35 रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात आले. मात्र, यामुळे जिल्ह्यातील शिवभोजन संस्था चालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला. तसेच, कोरोना संकट काळातही संस्था चालकांनी आरोग्य धोक्यात घालून काम केले. निसर्ग चक्रीवादळातही 1 हजार लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था केंद्राकडून केली होती. त्यामुळे शासनाने शहरी भागातील पद्धतीने आम्हालाही प्रति थाळी 50 रुपये अनुदान द्यावे, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे, अशी माहिती सुरभी स्वयंसेवी संस्थेच्या अध्यक्षा सुप्रिया जेधे यांनी दिली.
आधीच्या परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्राचालकांना 50 रुपयेप्रमाणे अनुदान शासनाकडून देण्यात आले. मार्चपासून राज्यात तसेच रायगड जिल्ह्यात कोरोना संकट आल्यानंतर शिवभोजन थाळी ही 5 रुपयांत देण्यास सुरुवात झाली. जिल्ह्यात कोरोना काळात 98 शिवभोजन संस्था सुरू करण्यात आल्या. यासाठी शासनाकडून 3 कोटी 37 लाख निधीही प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यतील नगरपालिका या क वर्गात मोडत असल्याने 35 रुपयांप्रमाणे केंद्रचालकांना त्याचे पैसे देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी मधुकर बोडके यांनी दिली आहे.
