रायगड - केंद्र सरकारकडून बंदरावर अडकून पडलेल्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. जेएनपीटी बंदरात निर्यातीसाठी कांद्याचे 162 कंटेनर आले होते. मागील सहा दिवसांपासून ते अडकून पडले होते. मात्र रविवारी ते बंदरातून रवाना झाले असल्याची माहिती जेएनपीटी नियंत्रण कक्षातून देण्यात आली. यामुळे निर्यातदारांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
केंद्र सरकारने सहा दिवसांपूर्वी तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदी लादली होती. या निर्यातबंदीमुळे मात्र जेएनपीटी बंदरातून युरोप आणि मिडल ईस्ट येथे निर्याती करण्यासाठी आलेले कांद्याचे 162 कंटेनर बंदरात अडकून पडले होते. जेएनपीसीटी बंदरासह अंतर्गत असलेल्या अन्य तीन खासगी बंदरात एकूण 3888 मॅट्रिक टन कांदा अडकून पडल्याने निर्यातदार विवंचनेत सापडले होते. त्यातच अडकून पडलेल्या कांद्याच्या प्रत्येक रिफर कंटेनरसाठी निर्यातदारांना प्रतिदिन पंधराशे रुपये अतिरिक्त भाडे मोजावे लागत होते.
निर्यातबंदी उठवण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरात केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन पेटले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बंदरांमध्ये अडकून पडलेल्या कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर जेएनपीटी बंदरात निर्यातीसाठी बंदरात अडकून पडलेले 162 कांद्याचे कंटेनर बंदरातून रवाना झाले, असल्याची माहिती जेएनपीटी नियंत्रण कक्षातुन देण्यात आली
या बंदरांवर कोलकातामधील बंदरावर 20,089 , तर मुंबईतील सेंकड झोनमध्ये 4,576 मेट्रिक टन कांदा अडकून पडला आहे. तथापि, केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यासंबधी निर्देश डीजीएफटीने (परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय) जारी केले आहेत.
