पुणे - शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महिलांच्या शबरीमला मंदिर प्रवेशावर आज अंतिम सुनावणी होणे गरजेचे होते. काही कारणास्तव ती झाली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचेही आम्ही स्वागत करतो. सात न्यायाधिशांच्या सहभागामुळे सर्व धर्मीय महिलांचा प्रार्थना स्थळांतील प्रवेशाचा निर्णय यामुळे येणार आहे. या प्रकरणाचा निर्णय लवकर द्यावा, ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, असे देसाई म्हणाल्या.
हेही वाचा - पुण्याचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित, इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती लावलेली नाही. त्यामुळे 17 नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडतील तेव्हा सर्व महिला मंदिरात प्रवेश करू शकतात. महिला जेव्हा मंदिरात दर्शनाला जातील तेव्हा पोलीस बंदोबस्तात महिलांना मंदिरात पोहोचवणे हे केरळ सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही देसाई म्हणाल्या.
