ETV Bharat / state

शबरीमला मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - तृप्ती देसाई - शबरीमला मंदिर प्रवेश

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

तृप्ती देसाई
author img

By

Published : Nov 14, 2019, 2:47 PM IST

पुणे - शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - तृप्ती देसाई


महिलांच्या शबरीमला मंदिर प्रवेशावर आज अंतिम सुनावणी होणे गरजेचे होते. काही कारणास्तव ती झाली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचेही आम्ही स्वागत करतो. सात न्यायाधिशांच्या सहभागामुळे सर्व धर्मीय महिलांचा प्रार्थना स्थळांतील प्रवेशाचा निर्णय यामुळे येणार आहे. या प्रकरणाचा निर्णय लवकर द्यावा, ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, असे देसाई म्हणाल्या.

हेही वाचा - पुण्याचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित, इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू


2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती लावलेली नाही. त्यामुळे 17 नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडतील तेव्हा सर्व महिला मंदिरात प्रवेश करू शकतात. महिला जेव्हा मंदिरात दर्शनाला जातील तेव्हा पोलीस बंदोबस्तात महिलांना मंदिरात पोहोचवणे हे केरळ सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही देसाई म्हणाल्या.

पुणे - शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - तृप्ती देसाई


महिलांच्या शबरीमला मंदिर प्रवेशावर आज अंतिम सुनावणी होणे गरजेचे होते. काही कारणास्तव ती झाली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाचेही आम्ही स्वागत करतो. सात न्यायाधिशांच्या सहभागामुळे सर्व धर्मीय महिलांचा प्रार्थना स्थळांतील प्रवेशाचा निर्णय यामुळे येणार आहे. या प्रकरणाचा निर्णय लवकर द्यावा, ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, असे देसाई म्हणाल्या.

हेही वाचा - पुण्याचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित, इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू


2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती लावलेली नाही. त्यामुळे 17 नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडतील तेव्हा सर्व महिला मंदिरात प्रवेश करू शकतात. महिला जेव्हा मंदिरात दर्शनाला जातील तेव्हा पोलीस बंदोबस्तात महिलांना मंदिरात पोहोचवणे हे केरळ सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही देसाई म्हणाल्या.

Intro:शबरीमला मंदिर प्रकरण : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत - तृप्ती देसाई

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग केले आहे. आता सुप्रीम कोर्टाच्याच सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे..सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले..Body:तृप्ती देसाई म्हणाल्या, खरं तर शबरीमला मंदिर प्रवेशावर आज सुनावणी होणं गरजेचं होतं..पण सुप्रीम कोर्टाच्या याही निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. सात जणांच्या संविधानपिठामुळे आता मुस्लिम महिलांचा मस्जिद प्रवेश किंवा पारशी महिलांचा मंदिर प्रवेश असेल या सर्वांचा निर्णय यामुळे येणार आहे. त्यामुळे सर्व जातीधर्माच्या महिलांना या सात जणांच्या संविधानपिठाकडून निर्णय मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय लवकर व्हावा ही आमची सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती आहे. Conclusion:महिलांना मंदिराच्या आत पोहोचवण्याची जबाबदारी आता केरळ सरकारची

2018 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर कोणत्याही प्रकारचा स्टे नाही..त्यामुळे आम्ही खुश आहोत. त्यामुळे 17 नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडतील तेव्हा सगळ्या महिला जाऊ शकतात. केरळ सरकारला आमची इतकीच विनंती आहे की, महिला जेव्हा मंदिरात दर्शनाला जातील तेव्हा फक्त पोलीस बंदोबस्त देऊन उपयोग नाही तर पोलीस बंदोबस्तात महिलांना मंदिरात पोहोचवणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.