ETV Bharat / state

पुणे-मुंबई महामार्गावर आजपासून 'सहकार ग्लोबल' कंपनीकडून टोल वसुली - पुणे

एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) आणि आयआरबी यांच्यातील टोल वसुलीचा करार संपला आहे.

पुणे-मुंबई महामार्गावर 'सहकार ग्लोबल' कंपनीकडून टोल वसुली
author img

By

Published : Aug 10, 2019, 1:05 PM IST

पुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगती आणि जुना पुणे-मुंबई या महामार्गावर शनिवारपासून (१० ऑगस्ट) सहकार ग्लोबल कंपनीकडून टोल वसूल केला जाणार आहे. तर देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट रोड वेज सोल्युशन कंपनीला दिले आहे. या दोन्ही कंपन्यांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

पुणे-मुंबई महामार्गावर 'सहकार ग्लोबल' कंपनीकडून टोल वसुली

एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) आणि आयआरबी यांच्यातील टोल वसुलीचा करार संपला आहे. विविध कारणांमुळे आयआरबी कंपनी वादग्रस्त ठरली होती. कंपनीने वसुल केलेल्या टोलची रक्कम ही नोव्हेंबर 2016 मध्येच 2 हजार 869 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. तर करारानुसार एवढीच टोल वसुली करणे आवश्यक असल्याचा दावा करत, टोल वसुली बंद करण्यात यावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात होती. मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारने टोल वसुलीचा कालावधी सुरूवातील एप्रिल 2030 आणि नंतर 2036 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

आयआरबीचा करार संपल्याने टोल वसुलीसाठी राज्य सरकारने नव्याने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, तांत्रिक अडचणीचे कारण पुढे करत, एमएसआरडीसीने नोव्हेंबरपर्यंत किशोर अग्रवाल व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या सहकार ग्लोबल या नव्या कंपनीला टोल वसुलीचे कंत्राट दिले आहे.

पुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगती आणि जुना पुणे-मुंबई या महामार्गावर शनिवारपासून (१० ऑगस्ट) सहकार ग्लोबल कंपनीकडून टोल वसूल केला जाणार आहे. तर देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट रोड वेज सोल्युशन कंपनीला दिले आहे. या दोन्ही कंपन्यांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

पुणे-मुंबई महामार्गावर 'सहकार ग्लोबल' कंपनीकडून टोल वसुली

एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) आणि आयआरबी यांच्यातील टोल वसुलीचा करार संपला आहे. विविध कारणांमुळे आयआरबी कंपनी वादग्रस्त ठरली होती. कंपनीने वसुल केलेल्या टोलची रक्कम ही नोव्हेंबर 2016 मध्येच 2 हजार 869 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. तर करारानुसार एवढीच टोल वसुली करणे आवश्यक असल्याचा दावा करत, टोल वसुली बंद करण्यात यावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात होती. मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारने टोल वसुलीचा कालावधी सुरूवातील एप्रिल 2030 आणि नंतर 2036 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

आयआरबीचा करार संपल्याने टोल वसुलीसाठी राज्य सरकारने नव्याने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, तांत्रिक अडचणीचे कारण पुढे करत, एमएसआरडीसीने नोव्हेंबरपर्यंत किशोर अग्रवाल व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या सहकार ग्लोबल या नव्या कंपनीला टोल वसुलीचे कंत्राट दिले आहे.

Intro:mh_pun_01_toll_av_mhc10002Body:mh_pun_01_toll_av_mhc10002

Anchor:-मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुचर्चित टोल वसूलन्याचं आयआरबीचं कंत्राट संपलंय. मात्र द्रुतगतीवरील टोल वसुली ही २०३६ या वर्षापर्यंत सुरूच राहील. म्हणूनच उद्या म्हणजेच १० ऑगस्टच्या सकाळी आठ पासून सहकार ग्लोबल कंपनीला टोल वसूलन्याचं कंत्राट देण्यात आलंय. तर देखभाल आणि दुरुस्तीचं कंत्राट रोड वेज सोल्युशन या कंपनीला दिलंय. या दोन्ही कंपन्यांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची मुदत आहे. एमएसआरडीसी आणि आयआरबी यांच्यातील टोल वसुलीसाठीचा करार संपलाय. विविध कारणांमुळे आय आर बी कंपनी वादग्रस्त ठरली होती. कंपनीनं वसुल केलेल्या टोलची रक्कम ही नोव्हेंबर २०१६ मधेच २८६९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली होती. करारानुसार एवढीच टोल वसुली करणं आवश्यक असल्याचा दावा करत टोल वसुली बंद करण्यात यावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र त्याचवेळी राज्य सरकारने टोल वसुलीचा कालावधी आधी एप्रिल २०३० आणि नंतर २०३६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच आयआरबीचा करार संपल्याने टोल वसुलीसाठी राज्य सरकारने नव्याने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र तांत्रिक अडचणीचं कारण पुढे करत, एमएसआरडीसीने नोव्हेंबरपर्यंत किशोर अग्रवाल व्यवस्थापकिय संचालक असलेल्या सहकार ग्लोबल या नव्या कंपनीला टोल वसुलीचे कंत्राट दिलंय. तर देखभाल आणि दुरुस्तीचं कंत्राट रोड वेज सोल्युशन या कंपनीला देण्यात आलंय. या कालावधीत २०३६ पर्यंत टोल वसूल करण्याचं कंत्राट कोणत्या कंपनीला द्यायचं, यासाठीची टेंडर प्रक्रिया पार पडेल. मात्र विधानसभांच्या निवडणुका आल्यानेच टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात दिरंगाई केल्याची चर्चा आहे. Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.