पुणे - ॲग्री स्टार्टअप, कृषी विमा, बाजारपेठेची उपलब्धता आदीद्वारे शेतकऱ्यांना संपन्न करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सुशिक्षित युवकांनी नव्या तंत्राचा वापर करून शेती करावी यासाठी सुविधा देण्यात येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नवी पिढी आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याकडे आकर्षित होत आहे. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. कृषी क्षेत्रात नवे प्रयोग करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन देशाला कृषी क्षेत्रातील अग्रणी राष्ट्र बनवता येईल असे प्रतिपादन तोमर यांनी यावेळी केले आहे.
खरेदीसाठी ग्राहक स्वतः त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल - देश खाद्यान्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे. इतर शेती उत्पादनातही आपण पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. देशाला फुलशेती, फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनाच्या क्षेत्रातही चांगली संधी आहे. केंद्र सरकार क्लस्टर कार्यक्रम, शेतकरी उत्पादक संघ (FPO), फलोत्पादन मिशनद्वारे लहान शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे काम करून उत्तम गुणवत्तेचे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. यामुळे शेतकऱ्याला दर्जेदार उत्पादन घेणे शक्य होणार असून उत्पादनाच्या खरेदीसाठी ग्राहक स्वतः त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल असही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
कृषी क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कार्य करते - आज पारंपरिक खाद्यान्न शेतीसोबत फलोत्पादन, भरडधान्य आणि भाजीपाला उत्पादनावरही लक्ष द्यावे लागेल. भारताच्या प्रयत्नामुळे २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष (Year Of Millets) म्हणून साजरे होणार आहे. फलोत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबत रोजगार निर्मितीही होईल. हे करताना शेतकऱ्याला अधिक लाभ होईल, याचा विचार या साखळीतील इतर घटकांनी करायला हवा. आर्थिक प्रतिकुलतेतही कृषी क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कार्य करीत असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
समस्यांचे निराकरण करावे लागेल - ग्रामीण क्षेत्र देशाचा आत्मा आहे, शहरासोबत देशातील ग्रामीण भाग स्वच्छ आणि संपन्न होणे गरजेचे आहे. गाव स्वावलंबी झाल्यास देश स्वावलंबी होईल. यादृष्टीने कृषी क्षेत्रात कार्य करणारा शेतकरी उपजीविकेसोबत देशाच्या प्रगतीत योगदान देता येते. कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशाच्या समृद्धीसाठी क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना - राज्याचे कृषि मंत्री सत्तार म्हणाले.आज शेतकऱ्यांनी नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना समृद्धीकडे नेता येईल. द्राक्ष उत्पादनात तंत्रज्ञानाचा उपयोगाचा चांगला उपयोग होत असून देशाला २ हजार ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विदेशी चलन राज्यातील द्राक्ष निर्यातीच्या माध्यमातून मिळते. एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुकूल धोरण आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेतकरी संपन्न झाल्यास तो देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकेल.
राज्याचे स्वतंत्र कृषि निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य- राज्याचे फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले, फलोत्पादनातील मूल्य साखळीचा विकास हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय आहे. आजही फलोत्पादन क्षेत्रात ३५ टक्के नासाडी होते, ती रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांची गरज आहे. राज्य शासनाने फलोत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी (२०१८-१९) मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली. तसेच, सध्याच्या सुधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्हीमुळे फलोत्पादनाचा आलेख चढता राहिला आहे.
योजनेमध्ये पीक वैविध्यता - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळपिकांची पडीक जमीन, बांधावर आणि मुख्य शेतात लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये पीक वैविध्यता साध्य करण्यासाठी २०२२ पासून केळी, ड्रॅगनफ्रुट, अव्हॅकॅडो व द्राक्षे या नवीन फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी या योजनेतून ६० हजार हेक्टर लागवडीचे नियोजन केले असून, आजपर्यंत २० हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे अशी माहितीही भुमरे यांनी यावेळी दिली आहे.
अनेक भाजीपाला आणि फळ उत्पादनातही प्रथम क्रमांकावर - एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षी २ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदानाद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्याचे स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य आहे. अनेक भाजीपाला आणि फळ उत्पादनातही प्रथम क्रमांकावर आहे. शासनाच्या पुढाकारातून २२ पिकांना भौगोलिक मानांकनाचा दर्जा देण्यात आला आहेत. फुलांच्या उत्पादन क्षेत्रातही राज्यातील अनेक शेतकरी पुढे आहेत, अशीही माहिती फलोत्पादन मंत्री भुमरे यांनी दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेत अनुकूल बदल - केंद्रीय सचिव आहुजा म्हणाले, महाराष्ट्र फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर राज्य असून, देशाच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. देशातून यावर्षी ३४२ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी विक्रमी निर्यात करण्यात आली. परंतु, या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यापासून बिजोत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतची मूल्य साखळी विकसित करावी लागेल. यासाठी देशात ५५ क्लस्टर विकसित करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारच्या योजनेत अनुकूल बदल करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले आहे.
फलोत्पादन विषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन - मान्यवरांच्या हस्ते तर्फे आयोजित प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रदर्शनात विविध सेंद्रिय शेती उत्पादने, कृषी प्रक्रिया उद्योग, शेतीसाठी सौर तंत्रज्ञान, सिंचन क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषि संबंधित विभागाचे कार्य, फलोत्पादन क्षेत्राशी संबंधित नवोपक्रम, मधमाशी पालन, फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनातील नवे तंत्रज्ञान विषयक माहिती प्रदर्शित करण्यात आली आहे.
मान्यवरांची उपस्थिती - वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत‘फलोत्पादन पिकांमधील मूल्यसाखळी वृद्धी-क्षमता व संधी’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीस राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा, अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, राज्याच्या कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, केंद्रीय सहसचिव प्रिय रंजन, केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार, राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
