पुणे - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी मराठा समाजाची बाजू भक्कम पणे मांडण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने नक्की काय तयारी केली आहे, राज्य सरकार या सुनावणीसाठी जास्त वकील देणार आहे का याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठा समाजाला विश्वासात घेऊन या सुनावणीची तयारी करावी, अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मराठा संघटनांची बैठक घ्यावी. अशी मागणीही मेटे यांनी केली आहे. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
या मुद्द्यावर सर्व मराठा संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. या सर्वांना मुख्यमंत्र्यांनी बोलवावं असे सांगत राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून आरक्षण देण्याबाबत जो अध्यादेश काढला आहे, त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत या त्रुटी दुरुस्त करून नवीन आदेश काढावा अशी मागणी देखील मेटे यांनी यावेळी केली. तसेच आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या मनात अनेक शंका आहेत. त्यादेखी सरकारने दूर कराव्यात, 25 जानेवारीपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला विलंब लागू शकतो. तोपर्यंत मेगाभरतीला स्तगिती द्यावी असे देखील ते म्हणाले आहेत. तसेच मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी बोलताना मेटे यांनी ओबीसी नेत्यांवरही जोरदार टीका केली. सरकारमध्ये मंत्री असताना देखील वडेट्टीवार ज्याप्रमाणे भूमिका घेत आहे ते पाहता जाती-जातीत भांडण लावण्याचे काम ते करत असल्याचे मेटे यांनी म्हटले आहे. तसेच ओबीसी नेता म्हणून वडेट्टीवार पुढे येत असताना छगन भूजबळ यांनी ओबीसीच्या आंदोलनात उडी घेतल्याची टीका देखील त्यांनी यावेळी केली. तसेच यावेळी त्यांनी प्रकाश शेडगे यांच्यावर देखील निशाणा साधला. धनगर आरक्षणाबाबत आग्रही असलेले प्रकाश शेडगे ओबीसीच्या आंदोलनात का पडत आहेत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
