कोल्हापूर - नुकत्याच संपलेल्या वर्षात पर्जन्यकाळ वाढल्यानं त्याचा थेट परिणाम यंदाच्या गळीत हंगामावर झाला असून यंदाचा गळीत हंगाम गेल्या पाच वर्षात सर्वात कमी कालावधीचा ठरणार आहे. राज्याचा गळीत हंगाम मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपण्याची शक्यता असून दरवर्षीच्या साखर उत्पादनापेक्षा यंदा 10 टक्क्यांनी साखरेचं उत्पादन घटणार आहे. तसंच राज्यातील 200 सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांपैकी 20 कारखान्यांची धुराडी बंद झाली आहेत. परिणामी कमी दिवसांच्या गळीत हंगामामुळे साखर उद्योगावर आर्थिक संकट येण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कारखाने उशिरा सुरू झाले - गतवर्षी सप्टेंबर अखेर झालेल्या धुवांधार पावसामुळे आणि निवडणुकीचा हंगाम असल्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने नोव्हेंबर 25 तारखेनंतरच सुरू झाले. यंदाच्या गळीत हंगामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यातील अनेक सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढवल्यामुळे राज्यात दिवसाकाठी 9 लाख 70 हजार मेट्रिक टन उसाचं गाळप करण्यात आलं. 2023-24 यावर्षीच्या गाळप हंगामात राज्यातील 207 सहकारी खासगी साखर कारखान्यांकडून 1073 लाख मेट्रिक टन उसाचं गाळप झालं होतं. यातून 110 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन राज्यात झालं होतं तर 10.27 इतका साखर उतारा राहिला होता. तर यंदाच्या गळीत हंगामात 11 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 200 कारखान्यांकडून 9 लाख 70 हजार मेट्रिक टन प्रति दिन याप्रमाणे 709 लाख मेट्रिक टन गाळप आतापर्यंत पूर्ण झालं आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत 950 लाख मेट्रिक टन गाळप पूर्ण होईल असा अंदाज साखर तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सद्यस्थितीला राज्यातील 207 खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांपैकी 20 कारखाने बंद झाले असून सर्वाधिक सोलापूर जिल्ह्यातील 17 तर नांदेड जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांचा यामध्ये समावेश आहे. यंदा 9.20% इतका साखर उतारा मिळाला असून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उताऱ्यात ही घट झाल्याचं साखर उद्योगातील तज्ञ जी. एस. मेढे यांनी सांगितलं.
एफआरपी एमएसपी न मिळाल्याने साखर उद्योग अडचणीत - साखरेचा एका किलोमागील उत्पादन खर्च 40.66 रुपये आहे तर 3400 रुपये पर्यंत एफआरपी वाढली असल्यामुळे साखर कारखानदारांना साखरेच्या कमी दरामुळे तोटाही सहन करावा लागत आहे. मिनिमम सपोर्ट प्राईस केंद्र सरकारने 31 रुपये निर्धारित केली आहे. मात्र साखरेची मिनिमम सपोर्ट प्राईस वाढवण्याची गरज असल्यानं ही मागणी केंद्र सरकारने पूर्ण करावी तसंच गेल्या वर्षीची एफआरपी अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेली नाही. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी चिंताग्रस्त असून पुढील गळीत हंगाम वेळेवर सुरू व्हावा अशी अपेक्षा आता बळीराजा करत आहे.
वाढलेल्या पर्जन्याचा ऊस उत्पादकांना फटका - गतवर्षी साधारण ऑगस्ट सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यानं आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यात यामुळे उष्णता निर्माण झाल्यानं ऊसाला लवकर तुरे आले. यामुळे ऊस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. याचा परिणाम म्हणजे 10 टक्क्यांनी गाळप कमी होणार आहे. सरसकट कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढवली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची गुंतवणूक वाढली असल्यानं उत्पादन खर्चातही वाढ झाली. आजपर्यंत .59% नी उसाचा उताराही कमी झाला आहे. उतारा कमी झाल्याने दरही कमी मिळणार आहे. याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
घाऊक बाजारातील साखरेची किंमत वाढण्याची शक्यता - सध्या बाजारात साधारण साखरेला 38 रुपये किलोचा भाव आहे. साखरपट्टा असलेल्या कोल्हापूर सांगली सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील ऊस उत्पादन घेणाऱ्या जिल्ह्यांमधूनही उसाचे उत्पादन कमी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम साखरेच्या गाऊक बाजारावर होणार असून साखरेचा दर वाढू शकतो, असं साखर उद्योगातील तज्ञ जी. एस. मेढे यांनी सांगितलं.
साखर कारखानदारीत राजकीय हस्तक्षेप नको - "पश्चिम महाराष्ट्र या साखरपट्ट्यात सहकारी साखर कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात आहे. कोल्हापूर सांगली सातारा जिल्ह्यातील अनेक नेते साखर कारखानदारीतून राजकीय कारकीर्द सुरू करतात. साखर व्यवसाय करताना अनेक धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र मातब्बर राजकारणी या निर्णयाचा राजकीय फायदा कसा होईल याकडेच जास्त लक्ष देतात. परिणामी सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेले अनेक निर्णय साखर कारखानदारीच्या मुळावर येत आहेत. यामुळे याचाही विचार व्हायला हवा पुढच्या पाच वर्षाच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला शंभर वर्ष पूर्ण होतील मात्र अजूनही आपण साखर उद्योगाला व्यवसाय म्हणून स्वीकारण्यास तयार नाही", अशी खंतही साखर उद्योगतज्ञ जी.एस. मेढे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
