मुंबई : रिझर्व्ह बँकेनं न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लावण्यात आल्याचे मॅसेज आज सकाळी ठेवीदारांना पाठवण्यात आले. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. संतप्त ठेवीदारांनी बँकेच्या कार्यालयापुढं जमा होत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आपल्याला बँकेकडून कोणतीच माहिती देण्यात येत नसल्याचा आरोप ठेवीदारांनी केला. यावेळी ठेवीदारांनी बँक प्रशासनावर विविध आरोप केले.
ठेवीदारांचा बँकेच्या कार्यालयापुढं आक्रोश : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारात अनियमितता आढळून आल्यानं आरबीआयनं या बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध लाधले आहेत. मात्र याबाबतची माहिती समजताच ठेवीदारांनी बँकेच्या कार्यालयात धाव घेत संताप व्यक्त केला. काही ठेवीदारांनी रक्कम परत मिळण्यासाठी आक्रोश केला. याबाबत बोलताना वर्षा या ज्येष्ठ नागरिक महिलेनं मोठा संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "आमची फिक्स डिपॉझीट परत मिळाली पाहिजे. मात्र आता काहीच होणार नाही, असं बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं. आमचे पैसे परत मिळाले पाहिजे, आम्ही मेहनत बँकेसाठी केली आहे का ? ," असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. तर "आम्हाला काहीचं सांगण्यात आलं नाही. आरबीआयनं काही गाईडलाईन दिली पाहिजे. 90 दिवसांचे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सकाळी 7 वाजता मॅसेज आला आहे. आम्हाला बँकेकडून आताही माहिती देण्यात आली नाही. आम्हाला आमचे पैसे परत मिळायला हवे," असं एका ठेवीदारानं सांगितलं.
काय आहे प्रकरण : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. त्यामुळे गुरुवारी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी रिझर्व्ह बँकेनं न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लादलेत. त्यामुळे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढता येणार नाहीत. आरबीआयनं बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादलेत. या काळात बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सहा महिन्यांनंतर आरबीआय आपल्या निर्णयाचा आढावा घेणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या धडक कारवाईनं न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक ग्राहकांना कोणतंही कर्ज देऊ शकणार नाही. ग्राहकांकडून ठेवीही स्वीकारू शकणार नाही.
आरबीआयनं काय दिले निर्देश : "बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता ठेवीदारांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीजबिल या आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्याची परवानगी आहे. 13 फेब्रुवारी 2025 ला बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर बँक आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतंही कर्ज देणार नाही. या कर्जाचं नूतनीकरण करणार नाही, असे निर्देश आरबीआयनं दिले आहेत. बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ठेवी स्वीकारण्यासह कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जाणार नाही. बँकेतील परिस्थिती पाहता बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलं. याशिवाय पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र असेल, असंही आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा :
