पुणे - मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी आठ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे. 8 मार्च ते 18 मार्च या दरम्यानचे वेळापत्रक न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे, मार्च अखेरपर्यंत आरक्षणाबाबतचा जो काही निर्णय आहे, तो येईल, मात्र या एक महिन्याच्या काळात राज्य सरकारने सर्व प्रकारची भरती प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षा घेऊ नये. ही भरती प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षा या एक एप्रिलनंतर घ्याव्या, अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी केली.
हेही वाचा - श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात हार, प्रसाद स्वीकारणे बंद
भरती केल्यास तरुण-तरुणींवर होणार अन्याय
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विनायक मेटे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी सदर मागणी केली. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातल्या प्रक्रियेला एक ते सव्वा महिना राहिलेला असताना आम्ही सरकारकडे मागणी केलेली आहे. जो पर्यंत निकाल येत नाही, तो पर्यंत शासकीय-निमशासकीय भरती प्रक्रिया, एमपीएससी परीक्षा याबाबत एक एप्रिलनंतरच निर्णय घ्यावा. त्या नंतरच परीक्षा आणि भरती घ्यावी. मात्र, राजेश टोपेंसारखे काही मंत्री भरती प्रक्रिया रेटून नेत आहेत. त्यांच्या विभागाची भरती प्रक्रिया 28 फेब्रुवारीला होते आहे. ही भरती एक एप्रिलनंतर घ्या, असे वारंवार सांगून देखील टोपे यांनी भरती प्रक्रिया घेण्याचा अट्टाहास केला. त्यामुळे, आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेसह विविध स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्या. ही प्रकिया एक महिना पुढे ढकलल्याने कोणाचे नुकसान होणार नाही, उलट आता ही भरती केली, तर मराठा समाजातील तरुण-तरुणींवर अन्याय होईल, असे मेटे म्हणाले.
आघाडी सरकारला मराठा समाजाचे काही देणेघेणे नाही
फक्त मतांसाठी समाजाचा वापर करून घेतला जात आहे, अशी टीका करत, मराठा तरुणांच्या आयुष्याशी या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. सरकारमधील मराठा मंत्रीच मराठा समाजावर अन्याय करण्यात पुढे आहेत, अशी टीका मेटे यांनी केली. यावेळी मेटे यांनी काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांच्यावर देखील टीका केली. मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या अंतिम सुनावणीसाठी सरकारने कुठलीही रणनिती ठरवलेली नाही, असा आरोप मेटे यांनी केला. एकंदरीतच यात आता राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या दोघा नेत्यांनी पुढाकार घेऊन रणनिती ठरवली पाहिजे. आजपर्यंत मराठा समाजाच्या मतांवर सत्तेत आले. त्यांनी समाजासाठी काहीतरी करावे, असे विनायक मेटे म्हणाले.
कोरोनामुळे शिवसंग्रामचे मेळावे रद्द करण्याचा निर्णय
मराठा आरक्षणासाठी शिवसंग्रामचे राज्यभर होणारे मिळावे कोरोना असल्याने रद्द करत आहोत. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आहोत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारमधील गुन्हेगार मंत्री एकच नाही, असा टोला विनायक मेटे यांनी लगावला. हे सरकार म्हणजे मिलीजुली सरकार आहे. संजय राठोड प्रकरणात हे सरकार तेच करत आहे. तुम्ही निष्कलंक आहात तर पंधरा दिवस लपून का बसला होता? पोलीस या प्रकरणात संजय राठोड यांची चौकशी का करत नाही? असा प्रश्न देखील विनायक मेटे यांनी उपस्थित केला. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर कुठली मजबुरी आहे ज्यामुळे त्यांना अशा मंत्र्यांना पाठीशी घालावे लागत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत, या सरकारला नीतिमत्ता राहिलेली नाही, अशी टीका मेटे यांनी केली.
हेही वाचा - पीपीई किटमुळे होणारा त्रास कमी होणार; हवा खेळती ठेवणाऱ्या उपकरणाचे संशोधन
